कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हिच्या बंगला आणि कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) केलेल्या तोडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज आपला निर्णय दिला आहे. बीएमसीने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने कंगनाला दिलासा दिला आहे. या मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) कायदेशीर पथकासह बैठक घेणार आहेत. तसंच कोर्टाचे आदेश अद्याप पाहिलेले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार, महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "आम्ही नियमांप्रमाणेच कारवाई केली आहे. अद्याप कोर्टाचे आदेश पाहिलेले नसून ते लवकरच पाहीन." (कंगना रनौत हिच्या प्रॉपर्टीवरील तोडक कारवाई बेकायदेशीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा BMC ला झटका)
ANI Tweet:
Mumbai Mayor Kishori Pednekar to hold meeting with Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) legal team to assess Bombay High Court's order in Kangana Ranaut case
"What we did was according to municipal rules. I haven't seen court order, will go through it," she says (File pic) https://t.co/Dkh3TOfyGp pic.twitter.com/GeIv3JoYTH
— ANI (@ANI) November 27, 2020
मुंबई महानगरपालिकेने उचलेले पाऊल बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या प्रॉपर्टीच्या झालेल्या नुकसानाची पाहाणी करण्यासाठी अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच कंगना रनौत हिला कोर्टाने सरकार आणि इतर व्यक्तींविषयी सोशल मीडियावर भाष्य करताना संयम दाखवण्याबाबत समज दिली आहे.
दरम्यान, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणानंतर कंगना रनौत हिने बॉलिवूडमधील अनेक मुद्दांवर बेधडक भाष्य केले. तसंच मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर ट्विट्सच्या माध्यमातून वेळोवेळी निशाणा साधला. मात्र मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हटल्यानंतर हा वाद अधिकच पेटला. त्यानंतर बीएमएसीने कंगना रनौत हिच्या घर, कार्यालयावरील अवैध कामांवर हातोडा मारला. या सगळ्यात 2 कोटीचे नुकसान झाले असून त्याची भरपाई सरकारने द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका कंगनाने मुंबई हायकोर्टात दाखल केली. त्यानंतर आज त्यावर निर्णय देताना नुकसानाची पाहाणी आणि मुल्यांकन झाल्यानंतर कंगना रनौत हिला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.