Devendra Fadnavis On MVA Government: राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील वाझेंचा पत्ता आमच्याकडे-  देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारवर (Uddhav Thackeray) जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. वसूली सुरु आहे. राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात एक वाझे तयार झाला आहे. या वाझेंचा पत्ता आमच्याकडे आहे. राज्य सरकारलाही हे माहिती आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवले असल्याची तीव्र टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. महाराष्ट्र भाजप कार्यकारिणीची एक बैठक आज (गुरुवार, 24 जून) पार पडली. या बैठकीत फडणवीस बोलत होते.

राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकासआघाडी सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नाही. प्रत्येक विभागात एक वाझे आहे आणि मंत्री आपापल्या विभागाचे राजे आहेत, अशी टीका करत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या सरकारच्या काळात प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार झाला आहे. सरकारमधील प्रत्येक मंत्री आणि राज्यमंत्रीही मुख्यमंत्रीच आहे. दररोज निर्णय होतात आणि एका तासाभरातच त्याला स्थगिती येते. पुन्हा दोनतीन दिवसांनी स्थगिती दिलेले निर्णय पूर्ववत केले जातात. काय चाललंय हे. सरकार आहे की सर्कस? असा सवालही फडणीस यांनी या वेळी उपस्थित केला. (हेही वाचा, Maharashtra Congress: नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस आक्रमक? महाराष्ट्रात हाताला गवसणार का स्वबळाचा सूर?)

फडणवीस कार्यालय ट्विट

राज्य सरकारच्या गंभीर चुकीमुळेच मराठा आणि ओबीसी समाजाचं आरक्षण गेल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी केला. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. जमत नसेल तर आम्हाला सांगा. केवळ इच्छाशक्ती असावी लागते. भाजपा 26 तारखेचे आंदोलन करून शांत बसणार नाही. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर शांत बसणार नाही. त्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

फडणवीस कार्यालय ट्विट

दरम्यान, आज पार पडलेल्या भाजप कार्यकारणिीच्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले. यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे पत्र आणि सचिन वाझे प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याबाबत एक ठराव संमत करण्यात आला. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याच प्रकरणात आता अजित पवार आणि अनिल परब यांची चौकशी करण्यात यावी अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे.