पिंपरी-चिंचवडमध्ये (Pimpri-Chinchwad) महिलांवरील गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची (Police Station) मागणी जोर धरू लागली आहे. महानगरपालिका (PCMC) आणि पोलीस आयुक्तालयानेही या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. जेणेकरून महिला पुढे येऊ शकतील आणि न घाबरता किंवा न घाबरता तक्रारी नोंदवू शकतील. महिला गट आणि नागरी कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी येथे स्वतंत्र सर्व महिला पोलिस स्टेशनची (Women's police station) मागणी केली होती. परंतु या कल्पनेचा पाठपुरावा सरकारने केला नाही. गेल्या आठवड्यात नगरसेवकांनी पीसीएमसीच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
त्यानंतर नागरी प्रशासनाने तो उचलण्याचा निर्णय घेतला. पोलिस आयुक्तालयानेही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती करणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वैशाली काळभोर यांनी सर्वप्रथम सर्व महिला पोलिस ठाणे आणि आठही नागरी परिमंडळ कार्यालय स्तरावर पोलिस चौक्यांची गरज असल्याचे नमूद केले. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मागणीला सीमा सावळे, सुजाता पालांडे यांच्यासह नगरसेविकांनी पाठिंबा दिला.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या महापौर माई ढोरे यांनी मंगळवारी सांगितले की, मी नागरी प्रशासनाला आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. नगरसेविकांनी महिलांची चिंता रास्तच मांडली आहे. शहरात जवळपास दररोज महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. बर्याच स्त्रिया तक्रार करण्यास घाबरतात कारण त्यांना, विशेषत: जे अशिक्षित आहेत. त्यांना पुरुष पोलिस कर्मचार्यांना त्यांची परीक्षा सांगण्यास संकोच वाटतो. हेही वाचा Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रश्नी खासदार संभाजीराजे पुन्हा आक्रमक; लॉंगमार्चच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन
यासंदर्भात महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची बैठक घेऊन प्रशासनाला गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश देणार असल्याचे ढोरे यांनी सांगितले. पोलीस स्टेशन स्थापन करण्यासाठी आम्हाला पुरेशी जागा शोधावी लागेल, असे त्या म्हणाली. बैठकीमध्ये पाटील यांनी सर्व महिला पोलिस ठाणे सुरू करण्यासाठी प्रशासन आवश्यक निर्देश देईल, असे आश्वासन नगरसेवकांना दिले.
या प्रस्तावित ठाण्याबाबत पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्णा प्रकाश म्हणाले, जर पीसीएमसी खर्च उचलण्यास तयार असेल, तर सर्व महिला पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचे कोणतेही कारण नाही. आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. पीसीएमसीने आपल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव पास करावा. आम्ही तो राज्य सरकारकडे पाठवू आणि हे प्रकरण जलदगतीने मार्गी लावण्याची विनंती करू. तसेच सर्व महिला पोलीस स्टेशन अधिक महिलांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यास प्रोत्साहित करेल असा विश्वास आहे.