QuickLY
Socially
Dangerous Buildings in Mumbai: मुंबईमध्ये बीएमसीने (BMC) यंदाच्या मान्सूनपूर्व सर्वेक्षणात 188 मोडकळीस आलेल्या इमारतींना 'धोकादायक' (Dangerous Buildings) म्हणून घोषित केले आहे. मात्र आतापर्यंत त्यापैकी केवळ 84 इमारतीमधील रहिवाशांनाच बाहेर काढण्यात यश आले आहे. उर्वरित 41 इमारतींमधील रहिवाशांना नागरी संस्थेने नोटिसा पाठवल्या आहेत, ज्यात स्पष्ट केले आहे की या इमारती रिकाम्या करणे इथल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी गरजेचे आहे अन्यथा कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्यासाठी इथले रहिवाशी जबाबदार असतील.
बीएमसीने गेल्या दोन वर्षांत 493 इमारतींचे सी-1 स्ट्रक्चर्स (वस्तीसाठी/राहण्यासाठी असुरक्षित) म्हणून वर्गीकरण केले आहे. नागरी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 289 धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक धोकादायक इमारती आढळून आल्या आहेत (144), त्याखालोखाल पूर्व उपनगरात 47 आणि आयलँड सिटी म्हणजेच दक्षिण मुंबईत 27 इमारती आहेत.
मात्र शहरातील 63 धोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांनी बीएमसीने त्यांच्या निष्कासनाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'गेल्या काही वर्षांत जीर्ण इमारतींची संख्या कमी झाली आहे. आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून या इमारती रिकाम्या करण्याचा आदेश मिळवण्याच्या सूचना केल्या आहेत, जेणेकरून पुढील कार्यवाही करता येईल. सध्या, न्यायालयीन प्रकरणे नसलेल्या 41 इमारती मान्सूनआधी रिकाम्या करणे आमच्या प्राधान्य यादीत आहेत.' परंतु ज्या रहिवाशांना इथून बाहेर पडायचे नाही त्यांना बेदखल करणे आव्हानात्मक असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. (हेही वाचा: Highest Polling Station: अवघ्या 160 मतदारांसाठी निवडणूक पथकाचा खडतर प्रवास; मतदान केंद्रावर पोहोचण्यासाठी लोखंडी शिडीच्या मदतीने केला तासभर ट्रेक)
दुसरीकडे, बीएमसीने मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना ताबडतोब या इमारती रिकाम्या करण्याचे आवाहन केले आहे किंवा तांत्रिक तज्ञांचा सल्ला घेऊन, त्यांची संरचना सुरक्षित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्यास सांगितले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रहिवाशी आपत्ती व्यवस्थापन सेल हेल्पलाइन क्रमांक 1916 / 22694725/ 22694727 वर संपर्क साधू शकतात.
जीर्ण इमारतींची यादी बीएमसीच्या www.mcgm.gov.in या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. नागरी धोरणानुसार, 30 वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती ऑडिटसाठी पात्र आहेत. बीएमसी सर्वेक्षणाच्या आधारे दरवर्षी विविध श्रेणींमध्ये अशा इमारतींचे वर्गीकरण करते आणि त्या पूर्णपणे पाडायच्या किंवा दुरुस्त करायच्या याबाबत निर्णय घेतला जातो. जर अशा जीर्ण इमारतीमधील लोकांनी इमारत सोडण्यास नकार दिला, तर रहिवाशांना घर सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी बीएमसी वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करणे, अशी काही कठोर पावलेही उचलते.
