QuickLY
Socially
Bombay Bomb Blast: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील (Bombay Bomb Blast) दोषी सरदार शाहवली खानची खुल्या कारागृहात बदली करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली असून, दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1987 (टाडा) अंतर्गत दोषींना शिक्षा होऊ शकते. एनसीपीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खान यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने साक्षीदार म्हणून उद्धृत केले आहे.
न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “उपनियम (ii) मध्ये नमूद केलेल्या कैद्यांच्या श्रेणीचा विचार करता, गंभीर गुन्ह्यातील दोषी आणि सवयीच्या गुन्हेगारांना खुल्या कारागृहात बंदिवासासाठी निवडीच्या लाभापासून वगळण्यात आले आहे. आमच्या मते, टाडा अंतर्गत शिक्षा झालेले दोषी अशा प्रकारच्या कैद्यांच्या श्रेणीत सहज बसू शकतात ज्यांना अशा लाभापासून वगळण्यात आले आहे. न्यायमूर्तींनी पुढे नमूद केले की, कारागृहाचे महानिरीक्षक (IG) जर खानला मुंबई बॉम्बस्फोट 1993 प्रकरणात (खुल्या कारागृहात हस्तांतरित करण्यासाठी) दोषी म्हणून अयोग्य असल्याचे आढळले असेल, तर आम्हाला आढळले की त्याने विवेकबुद्धीचा योग्य वापर केला आहे. (हेही वाचा - Ajit Pawar: अजित पवार यांच्या खुलाशामुळे एकनाथ शिंदे गटाचा जीव भांड्यात, बार्गेनिंग पॉवर कायम)
तसेच खान यांच्या बदलत्या भूमिकेवर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली. आणीबाणीच्या पॅरोलची मागणी करताना तो शारीरिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचा दावा करू शकत नाही परंतु त्याची भूमिका बदलून खुल्या कारागृहात आवश्यक शारीरिक श्रम करण्यासाठी तो योग्य असल्याचा दावा करू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खान हा टाडा कायदा, 1987 आणि आयपीसीच्या कलम 120B च्या कलम 3(3) (षड्यंत्र, प्रयत्न, प्रवृत्त करणे, चिथावणी देणे किंवा दहशतवादी कृत्ये घडवून आणणे) अंतर्गत दोषी ठरवून हर्सूल मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद येथे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याने सुरुवातीला महाराष्ट्र ओपन प्रिझन नियम, 1971 नुसार बदलीसाठी आयजी, कारागृह यांच्याकडे संपर्क साधला. बॉम्बे बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यात आल्याच्या कारणास्तव तो नाकारण्यात आला. शिवाय, त्याचे वय 66 वर्षांहून अधिक आहे आणि शारीरिक दुर्बलतेमुळे त्याला खुल्या कारागृहात कठोर परिश्रम करता येत नाहीत. यापूर्वीही त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली आहे.
खुल्या कारागृहाच्या नियमांमध्ये गुन्ह्याच्या स्वरूपाच्या आधारे कैद्याला खुल्या कारागृहात स्थानांतरित करण्यापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही प्रतिबंध नसल्याचा दावा खान यांनी उच्च न्यायालयासमोर केला. तसेच, नियम विशेषत: टाडा कायद्यांतर्गत दोषींना वगळत नाहीत. खानला खुल्या कारागृहात बदली करण्याचा कोणताही उपजत अधिकार नसल्याचे सांगत सरकारने याचिकेला विरोध केला. पुढे, आयजीने आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर केला आहे आणि ऑर्डरमध्ये दर्शविलेल्या वस्तुनिष्ठ सामग्रीच्या आधारे बदली करण्यासाठी त्यांना अयोग्य मानले आहे.
