प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-ट्वीटर)

महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दिलेल्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या (Corruption) आकडेवारीनुसार 2020 च्या तुलनेत, 2021 मध्ये राज्यातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 16 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध सापळ्याची प्रकरणे वाढली आहेत, तर बेहिशोबी मालमत्ता (डीपीए) प्रकरणांमध्ये घट झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल आणि पोलीस पहिल्या दोन स्थानांवर आहेत. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, 2020 मध्ये नोंदवलेल्या 663 प्रकरणांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी भ्रष्टाचाराशी संबंधित 773 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती.

आकडेवारीवरून पुढे असे दिसून आले की, 2021 मध्ये महसूल/भूमि अभिलेख आणि नोंदणी विभागातील अधिका-यांचा समावेश असलेल्या 178 सापळ्याची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर पोलीस विभागातील 173 प्रकरणे होती. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये 70.50 लाख रुपयांची लाच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसंबंधी होती. त्यानंतर 57.74 लाख रुपयांची लाच पोलीस अधिकाऱ्यांसंबंधी होती आणि 36.82 लाख रुपये महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसंबंधी होती.

याबाबत एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, 'या आकड्यांवरून राज्यात भ्रष्टाचार वाढला आहे, असे मानले जाऊ नये. अधिक प्रकरणे म्हणजे महाराष्ट्रातील जनता अधिक जागरूक होत आहे. यावरून दिसून येते की जनता एसीबीकडे तक्रारी देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यास तयार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांकडून भ्रष्टाचाराची कोणतीही घटना आढळल्यास, नागरिक आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. आमचे कार्यालय, ACB वेबसाइट आणि हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला जात आहे.’ (हेही वाचा: Maharashtra Sadan Scam: Anjali Damania यांची Chhagan Bhujbal यांना मिळालेल्या क्लिन चीटच्या निर्णयाविरूद्ध Mumbai High Court मध्ये याचिका)

त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘नागरिकांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये अधिकाधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम देखील राबवतो.’ दरम्यान, ठाणे शहरातील स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. स्मार्ट सिटीचे केंद्रीय संचालक कुणाल कुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून या घोटाळ्याची चौकशी आणि 27 जानेवारीपर्यंत कारवाईचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाजपचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे, आमदार निरंजन डावखरे, महापालिकेतील भाजप नेते मनोहर डुंबरे, शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची भेट घेतली होती आणि   स्मार्ट सिटीच्या कामात भ्रष्टाचार, सल्लागार कंपन्यांकडून पैशांची उधळपट्टी, कामांची गती अत्यंत संथ असल्याबद्दल तक्रार केली होती.