Coronavirus | | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीची दुसरी लाट नियंत्रणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) केंद्र सरकारच्या कामावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, आजच्या स्थिती कोरोना व्हायरस हा एक मोठा शत्रू ठरतो आहे. अशा स्थितीत किनाऱ्यावर उभे राहून कोरोना बाहेर येण्याची वाट पाहण्याची भूमिका केंद्र सरकारने सोडून द्यायला हवी आणि थेट कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवा. मुख्य न्यायधीश दीपंक दत्ता आणि न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारचा 'घराजवळ लसीकरण अभियान' केंद्रावर संक्रमित व्यक्ती येईपर्यंत वाट पाहण्याप्रमणे होता.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, सरकार लोककल्याणाचे निर्णय घेत होती. परंतू, ते लागू करण्यात बराच वेळ लागला. त्यााचा परिणाम अनेकांचे प्राण जाण्यात झाला. मुंबई कोर्टाने ही टिप्पणी दोन वकिलांद्वारे दाखल जनहित याचिकवरील सुनावणीदरम्यान केली. याचिकारत्ता धृती कापडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत सरकारला 75 वर्षांपेक्षा अधिक नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मंगळवारी कोर्टात म्हटले की, सध्यास्थितीत घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही. त्यासाठी आम्ही घराजवळ लसीकरण ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुनावणी दरम्यान कोर्टाने म्हटले की, कोरोना व्हायरस हा सध्या आमचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे या शत्रूपवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची आवश्यकता आहे. हा दुश्मन काही परिसर आणि काही लोकांमध्ये लपला आहे. जो बाहेर येण्यासाठी असमर्थ आहे. सरकारची भूमिका सर्जिकल स्ट्राईकसारखी असायला हवी. त्यामुळे सरकारने किनाऱ्यावर उभे राहून कोरोना बाहेर यायची वाट पाहू नये. आपल्याला दुश्मनाच्या प्रदेशात जाऊनच स्ट्राईक करायला हवा. (हेही वाचा, Coronavirus: महाराष्ट्रात वेगाने वाढतोय कोरोना रुग्णांच्या रिकव्हरीचा टक्का, दिवसभरात 16,577 जण कोविड मुक्त)

बार अँण्ड बेंच ट्विट

कोर्टाने बुधवारी केरळ, जम्मू-कश्मी, बिहार आणि ओडिशा राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरु केल्याचे उदाहरण दिले. कोर्टाने म्हटले की, आपण हे संपूर्ण देशात का करु शकत नाही. कोर्टाने असेही म्हटले की, ज्या घटकराज्यांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे अशी इच्छा आहे त्यांच्या इच्छेवर केंद्र सरकार पाणी फिरवू शकत नाही. त्यामुळे ज्या राज्यांची तयारी असेल त्यांना केंद्राने मंजूरी द्यावी. ही राज्ये आता अधिक वाट पाहू शकत नाहीत.