Construction | Representational image (Photo Credits: pixabay)

राज्यातील विविध विभागांतर्फे सुरु असलेल्या विकासकामांची बिले थकल्याने चक्क कंत्राटदारच संपावर (Contractors Likely to On Strike) जाण्याचा इशारा राज्य अभियंता कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने (Maharashtra Contractors and Engineers Associations) दिलाआहे. सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामांची तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांची बिले थकल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. बिले थकल्याने कंत्राटदारांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. विविध कामांपोटी थकलेली बिले लवकरात लवकर निघावीत यासाठी राज्य सरकारला अनेकदा तगादा लावूनही कोणतीही प्रगती झाली नाही. बिले तशीच थकलेली आहेत. परिणामी येत्या 27 नोव्हेंबरपासून राज्यातील कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

जवळपास तीन लाख कंत्राटदारांची बिले थकली

राज्य अभियंता कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने दावा केला आहे की, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थकीत असलेल्या बिलांमुळे अनेक कंत्राटदारांना यंदा दिवाळी साजरी करता आली नाही. अशा कंत्राटदारांची संख्या जवळपास 3 लाखांच्या घरात आहे. ही सर्व देयके पाठिमागील दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

जवळास 14 हजार 600 कोटी रुपयांची बिले थकली

राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिलेल्या माहितीत दावा करताना विभागनिहाय आकडेवारीच दिली आहे. या आकडेवारीत विविध विभागांकडे थकलेल्या रकमांचे आकडे देताना सांगिले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (10 हजार 600 कोटी) , ग्रामविकास विभाग (ग्रामीण रस्ते : 650 कोटी), पर्यटन विभाग (2000 कोटी), जलसंधारण विभाग (650 कोटी), जलसंपदा विभागात तर पाठिमागील दीड-दोन वर्षांपासून निधीच नाही. या सर्व विभागांतील एकूण थकीत रक्कम पाहिली तर ती जवळास 14 हजार 600 कोटी रुपयांची होते. ही सर्व देयके बाकी असल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे.

अस्थितर सरकारांमुळे राज्याच्या विकासाला खिळ

राज्य सरकार पंचवार्षीक निवडणुकीद्वारे सत्तेत येते. अपेक्षीत असते की, कोणतेही सरकार पंचवार्षीक निवडणुकीनंतर सत्तेत आले की, पाच वर्षे टिकावे. ज्यामुळे राज्याला स्थिर सरकार मिळेल. राज्यशकट सुरळीत हाकला जाईल. प्रशासकीय यंत्रणारी जनतेची सेवेकरी म्हणून काम करेन. असे असताना अलिकडील काही वर्षात राज्याच्या राजकारणाचा बाजच बदलला आहे. पहाटे सत्तेत आलेले सरकार संध्याकाळपर्यंत टिकत नाही. जर टिकलेच तर रातोरात पक्ष फोडले जातात. सरकारे वर्ष दिडवर्षांमध्ये कोसळतात. त्यामुळे अस्थिर सरकारचा राज्याच्या विकासाला प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील उद्योग दुसऱ्या राज्यांमध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. त्यातच आता राज्य सरकारकडून कंत्राटदारांची बिले थकवण्यात आल्यानेही राज्यातील विकासकामांना खिळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.