Nawab Malik (Photo Credits: ANI)

भाजप नेते मोहित भारतीय (Mohit Bharatiya) यांनी केलेल्या बदनामीच्या (Defamation) तक्रारीत बुधवारी शहर दंडाधिकाऱ्यांनी, राज्यमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने मलिक यांना भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी होण्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्यास सांगितले आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये, माझगाव महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मलिक यांना समन्स बजावून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मलिक यांच्याविरोधात भारतीय यांनी दाखल केलेली ही दुसरी मानहानीची तक्रार आहे. त्यांच्या पहिल्या तक्राबाबत ऑक्टोबरमध्ये समन्स बजावण्यात आला होता.

दोन्ही तक्रारी कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्स प्रकरणानंतर मलिक यांच्या झालेल्या अनेक पत्रकार परिषदांशी संबंधित आहेत. बुधवारी, नवाब मलिक आपल्या वकिलासह न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने त्यांना 15 हजार रुपयांच्या जामीनावर जामीन मंजूर केला. आरोपी (मलिक) ने भविष्यात, तक्रारदाराने (भारतीय) आरोप केलेल्या अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी होऊ नये, अन्यथा जामीनपत्र रद्द केले जाईल, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दंडाधिकारी पीआय मोकाशी यांनी जामीन मंजूर करताना हे सांगितले.

यासोबतच आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास तक्रारदाराला स्वातंत्र्य आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने ही तक्रार 29 जानेवारीला पुढील सुनावणीसाठी ठेवली. भारतीय यांनी तक्रारीत मलिक यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 499 आणि 500 ​​(बदनामी) अंतर्गत गुन्हा केल्याबद्दल कारवाईची मागणी केली होती. भारतीय यांनी आरोप केला आहे की, मलिक यांनी पुराव्याशिवाय त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची बदनामी करणारी वक्तव्ये केली आहेत. (हेही वाचा: महाराष्ट्रातील दुकानांवर मराठी नामफलक अनिवार्य, मुंबईतील 500 चौरस फुटांखालील घरांच्या करसवलतीसही राज्य सरकारची मान्यता)

9 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर आपली व आपला मेहुणा ऋषभ सचदेव यांची बदनामी केली असा आरोप भारतीय यांनी केला आहे. भारतीय यांनी पुढे असा दावा केला की, मलिकने यांनी आपण (भारतीय) एनसीबीचे तत्कालीन झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांना भेटलो असल्याचा खोटा आरोप केला. अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे, असे भारतीय म्हणाले. भारतीय यांनी 9 ऑक्टोबर रोजी मलिक यांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती.