QuickLY
Socially
काँग्रेस (Congress ) प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब (Balasaheb Thorat) थोरात यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारने महाराष्ट्रावर (Maharashtra ) अन्याय केला आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक कर देणारे राज्य आहे. असे असतानाही केंद्री अर्थसंकल्पातून ( Union Budget 2021) महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीच आले नाही. हा मोदी सरकारने महाराष्ट्रावर केलेला अन्याय आहे असे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.
बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्री अर्थसंकल्पावर टीका करताना म्हटले की, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत त्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने विशेष घोषणा केल्या आहेत. इतर राज्यांबाबत मात्र हात आकडता घेतला आहे. मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पात एक नवीच पद्धत पुढे आली आहे. ज्या राज्यात निवडणूक आहेत त्या राज्यांमध्ये नव्या प्रकल्पांची घोषणा करायची अशी ही पद्धत आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे.
बाळासाहेब थोरात यांनी पुढे म्हटले आहे की, या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता, की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे. (हेही वाचा, Rahul Gandhi On Budget 2021: मोदी सरकारने भारताची मालमत्ता काही उद्योगपती मित्रांकडे सोपवायची योजना आखली आहे; केंद्रीय अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी यांचा निशाणा)
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणा-या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. 'मै देश नही बिकने दुंगा' असे म्हणणारे मोदी खोटे बोलत होते यावर स्वत: अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्कामोर्तब केले आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइप लाइन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिला जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे, असेही थोरात यांनी म्हटले आहे.
पुढे बोलताना थोरात म्हणाले, सरकारने नियोजनशून्यरित्या लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. सरकारने गरिब जनतेची घोर निराशा केली आहे.
