पनवेल: एमएमआरडीए 2500 घरांची लॉटरी 1 एप्रिलला काढणार
CM Uddhav Thackeray | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

पनवेल (Panvel) येथील एमएमआरडीए (MMRDA) घरांची लॉटरी येत्या 1 एप्रिलला काढणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी एका बैठकीदरम्यान म्हटले आहे. पनवेल येथे एमएमआरडीए सुमारे 2500 घरं नागरिकांनाउपलब्ध करुन देणार आहे. गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या एका शिष्ठमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नुकतीच भेट घेतली. गिरणी कामगरांच्या घरांबाबत ही बैठक होती. या बैठकीत उद्धव ठाकरे बोलत होते. बॉम्बे डाईंग (Bombay Dyeing), श्रीनिवास मिल (Shrinivas Mill) येथील 3850 घरांसाठी 1 मार्चला लॉटरी निघणार असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी सांगितले.

गिरणी कामगार यांचे शिष्ठमंडळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या वेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत हे देखील उपस्थित होते. तर गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष सचिन अहिर, दस्ता इस्वलकर, अन्णा शिर्सेकर, निवृत्ती देसाई, जयप्रकाश भिलारे, प्रवीणी घाग, नंदू पारकर, शिवाजी काळे, गोसावी बबन गावडे यांच्यासह गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या इतरही काही नेत्यांचा समावेश होता.

मुंबई शहरात आणि उपनगरात वापरात नसलेली सुमारे 70 एकर जमीन पडून आहे. त्या जमीनीची पाहणी करुन ती ताब्यात घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या जमीनीवर योग्य पद्धतीने वापर केला तर सुमारे 35 हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. (हेही वाचा, मुंबई: बॉम्बे डाईंग, श्रीनिवास मिल येथील 3850 घरांसाठी 1 मार्चला लॉटरी निघणार)

दरम्यान, गिरणी कामगारांच्या शिष्ठमंडळाने मागणी केली की, इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक 2 आणि 3 मधील जी जमीन गिरणी उद्योगाच्या म्युझियमसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. ती जमीन कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शिष्ठमंडळाची ही मागणी ऐकून घेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, म्युझियम महत्त्वाचे आहे. परंतू, म्युझियमपेक्षा कामगारांची घरं महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे एकूण जमीनीपैकी काही जमिन म्युझियमसाठी राखून ठेवण्यात यावी आणि उर्वरीत जमिनिवर गिरणी कामगारांसाठी घरं प्राधान्याने उभारण्यात यावीत. त्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने काम करेन.