PM Narendra Modi and Maharashtra CM Uddhav Thackeray. (Photo Credit: ANI)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे अवघा देश लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व प्रकारच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत. तसेच, निवडणूक कार्यक्रमही स्थगित केला आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचे मुख्यमंत्री पद आणि पर्यायाने महाविकासआघाडी सरकारचे अस्थित्वच धोक्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाबाबतचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याशीच संवाद साधल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सध्यास्थिती आणि निर्माण झालेला घटनात्मक पेच यातून तोडगा काढण्याबाबत मध्यस्थी करावी अशी विनंती उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांना केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.

दरम्यान, पीटीआय या वृत्तसंस्थेनेही याबाबत वृत्त दिले आह. राज्यात कोरोना व्हायरसमुळे अत्यंत आव्हानात्मक स्थिती आहे. अशात राजकीय पेच निर्माण करुन अस्थिरता निर्माण करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे आपण याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी विनंतीर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. (हेही वाचा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सदस्यत्वाबाबत राज्यपालांना पुन्हा विनंती)

एएनआय ट्विट

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घटनात्मक तरतुदीनुसारचा सहा महिन्यांचा काळ लवकरच संपत आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यावर तोडगा म्हणून राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यपालांच्या कोट्यात असलेल्या दोन जागांतून उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर पाठवावे असा प्रस्ताव राज्यपालांना दिला आहे. तीन आठवडे उलटून गेले तरी, राज्यपालांनी अद्यापत त्याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामळे मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा प्रस्ताव पाठवला आहे.

दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला आगोदरचा प्रस्ताव अद्याप रद्द केला नाही किवा फेटाळूनही लावला नाही. मात्र, कायदेशीर आणि घटनात्मक सल्ला घेण्यासाठी राज्यपालांनी हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राज्य सरकारच्या घटक पक्षांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधानांशीच संवाद साधल्याचे समजते.