मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांची राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती होणार की नाही, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे (Maharashtra) लक्ष लागले असताना राज्य मंत्रिमंडळाने आज पुन्हा एकदा याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना विनंती केली आहे. यावर राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांत बरेच खटकेही उडत आहेत. त्यातच आज राज्यपालांकडे करण्यात आलेल्या शिफारशीबाबत पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाने विनंती केल्याने राज्यपाल कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहेत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता व तशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. सध्या करोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. करोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला. हे देखील वाचा- राज्यातील सरकारी, महापालिका रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी चाचणी, उपचार व जेवणाची सुविधा मोफत, राज्य सरकारचा निर्णय
एएनआयचे ट्टीट-
Maharashtra: In today's state cabinet meeting, chaired by Deputy CM Ajit Pawar, it has been decided to recommend to the Governor to appoint CM Uddhav Thackeray as an MLC of Maharashtra. This is the second recommendation sent by the cabinet unanimously.
— ANI (@ANI) April 27, 2020
महाराष्ट्रावर अभूतपूर्व असे करोनाचे संकट कोसळले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि शासकीय यंत्रणा या संकटाचा धैर्याने मुकाबला करत आहे. राज्यात करोनावर अद्याप नियंत्रण मिळवता आलेले नसताना मुख्यमंत्र्यांपुढे मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. येत्या 28 मेपर्यंत त्यांना विधान परिषद किंवा विधानसभा यापैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे.