Excise Duty: उत्पादन शुल्कात लक्षणीय कपात करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मागणी
केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Excise duty) ₹18.42 प्रति लिटर केले होते आणि आता ते ₹8 ने कमी करण्याचे जाहीर केले आहे. डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातही ₹18.24 प्रति लिटरने वाढ करण्यात आली होती
महाराष्ट्रात मोटार इंधनावरील (Fuel) रचना देशातील सर्वोच्च आहे. एका निवेदनात ठाकरे यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील (Petrol and Diesel) उत्पादन शुल्कात किमान कपात केल्याबद्दल केंद्रावर (Cental Government) टीका केली. केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Excise duty) ₹18.42 प्रति लिटर केले होते आणि आता ते ₹8 ने कमी करण्याचे जाहीर केले आहे. डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातही ₹18.24 प्रति लिटरने वाढ करण्यात आली होती आणि आता ₹6 ची कपात घोषित करण्यात आली आहे. दर कपातीचा आव आणण्यासाठी आधी किमती अनेक पटींनी वाढवल्या जातात आणि नंतर किरकोळ कमी केल्या जातात हे योग्य नाही, ठाकरे म्हणाले.
अधिका-यांनी सूचित केले की महाराष्ट्र कदाचित राज्याच्या कराच्या वाट्यामध्ये त्वरित कपात करणार नाही. कपात करण्याचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे राज्याच्या वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.दुसर्या सूत्राने सांगितले की, ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे दरकपातीचा कोणताही निर्णय घेतील, परंतु अनास्थेचे कारण म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम आणि राज्यांची कमी झालेली वित्तीय युक्ती क्षमता.
नोव्हेंबरमध्ये, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर ₹ 5 आणि ₹ 10 प्रति लिटरने कमी केले होते, तेव्हा राज्य सरकारने तसे केले नव्हते.राज्य सरकार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती आणि औरंगाबाद येथे विकल्या जाणार्या पेट्रोलवर 26% अधिक ₹10.12 प्रति लिटर मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारते, तर इतर भागात तो 25% अधिक ₹10.12 इतका कमी आहे.
त्याचप्रमाणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती आणि औरंगाबाद येथे विकल्या जाणाऱ्या डिझेलवर 24% अधिक ₹3 प्रति लिटर व्हॅट आकारला जातो आणि तो राज्याच्या इतर भागांमध्ये 21% अधिक ₹3 आहे. ते जाहिरात मूल्याच्या आधारावर किंवा मोटर स्पिरिटच्या मूल्यावर व्हॅट आकारते. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 1.15 लाख किलोलिटर डिझेलची विक्री होते, तर पेट्रोलची विक्री सरासरी 50,000-किलोलिटर असते, परिणामी राज्याला वार्षिक 35,000 कोटी रुपयांची महसूल निर्मिती होते. हेही वाचा खुशखबर! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती होणार कमी; केंद्राकडून उत्पादन शुल्कात कपात, गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी जाहीर
उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर प्रतिक्रिखुशखबर! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती होणार कमी; केंद्राकडून उत्पादन शुल्कात कपात, गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी जाहीरया व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, केंद्रीय अबकारी कराचे प्रमाण इतके मोठे आहे की राज्याला त्यांच्या कर स्लॅबमध्ये कोणतीही कपात करण्याची संधी नाही. आता, उत्पादन शुल्कातील कपातीचा अर्थ तेव्हाच होईल जेव्हा राज्यांना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोप केला की, राज्य सरकार मोटार स्पिरीटवरील कराचा वाटा कमी करत नाही. कारण त्यांना इंधनाच्या चढ्या किमतींवरून केंद्राची बदनामी करायची आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 22, 2022 09:03 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
