खुशखबर! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती होणार कमी; केंद्राकडून उत्पादन शुल्कात कपात, गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी जाहीर
निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट केले की, जेव्हापासून पंतप्रधान मोदींचे सरकार केंद्रात आले आहे, तेव्हापासून आम्ही गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करत आहोत. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी आम्ही काही पावले उचलली आहेत
महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty on Petrol) कमी करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी शनिवारी सांगितले की, आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपये प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत. यामुळे सरकारचा सुमारे 1 लाख कोटी रुपये/वर्षाचा महसूल प्रभावित होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
सीतारमण यांनी सर्व राज्य सरकारांना, विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी अशीच कपात लागू करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे आवाहन केले.
इंधनाव्यतिरिक्त, गॅस सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला असून उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) 200 रुपये सबसिडी देऊ. यामुळे आमच्या माता-भगिनींना मदत होईल.’
7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre.
This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.
It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
सीतारामन यांनी सांगितले की, ज्या प्लास्टिक उत्पादनांवर आमची आयात अवलंबित्व जास्त आहे अशा कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटी देखील आम्ही कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी केले जाईल, तर काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल. यासह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकद्वारे उपाययोजना केल्या जात आहेत. (हेही वाचा: देशात 44.77 टक्के लोक PM Narendra Modi यांच्या कामाबाबत समाधानी; Himanta Biswa Sarma आणि Pinarayi Vijayan ठरले सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री)
केंद्राकडून खतांवर 1.10 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने खतांवर 1.05 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. हे 1.10 लाख कोटी रुपये त्या 1.05 लाख कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आहेत. म्हणजेच आता सरकार खतांवर 2.15 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे.
9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट केले की, जेव्हापासून पंतप्रधान मोदींचे सरकार केंद्रात आले आहे, तेव्हापासून आम्ही गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करत आहोत. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी आम्ही काही पावले उचलली आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे, आमच्या कार्यकाळातील सरासरी महागाई मागील सरकारच्या तुलनेत कमी आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 21, 2022 08:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
