Kanjurmarg Metro Car Shed |

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई येथील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड (Kanjurmarg Metro Car Shed) उभारणीच्या कामाला स्थगिती दिली. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत मुंबई उच्चन्यायालयात (Mumbai High Court) आज सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालायने हे आदेश दिले. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला दणका बसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. (Mumbai High Court stays the Kanjurmarg Metro Car Shed) प्राप्त माहितीनुसार, जागा हस्तांतरणाबाबतचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. कांजूरच्या जागेवर केंद्र सरकारने मालकी हक्क सांगितला आहे. दुसऱ्या बाजूला आणखी एका खासगी विकासकानेही या जागेवर दावा सांगितला आहे. त्यावरुन हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.

मुंबई येथील आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्याचा तत्कालीन सरकारचा मानस होता. परंतू, आरे येथे कारशेड उभारण्यास मुंबईकरांनी विरोध केला होता. दरम्यान, महाविकासआघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरुन जागेचा वाद निर्माण झाला आहे. (हेही वाचा, Bullet Train vs. Kanjurmarg Metro Car Shed: बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूर मेट्रो कारशेड पुढे जाईल- शिवसेना)

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, सरकार कोणाचेही असले आणि विरोधातही कोणीही असले तरी विकासकामात राजकारण करु नये. गेली 30 ते 35 वर्षे मी राज्याच्या राजकारणामध्ये आहे. परंतू, अशा प्रकारचे राजकारण आम्ही कधी केले नाही. न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी त्याला आव्हान देण्याची तरतूदही कायद्यात असल्याचे अजित पवार यांनी या वेळी म्हटले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. खरे म्हणजे कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरुन केंद्र सरकार दुटप्पी वागत आहे. विरोधकांना केवळ काही लोकांना खूश करण्यासाठी या ठिकाणी मेट्रो कारशेड होऊ द्यायचे नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.