QuickLY
Socially
मुंबई हायकोर्टाने (Bombay Highcourt) शुक्रवारी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने (Siddhivinayak Mandir trust) महाराष्ट्र सरकारला कोरोना व्हायरसच्या महासंकटाच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि गरिबांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या राज्यातील शिव थाळी योजनेसाठी प्रत्येकी 5 कोटी म्हणजेच 10 कोटी रुपयांची मदत केली. परंतु ट्रस्टला अशा पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारला मदत करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत लीला रंगा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यावर आता हायकोर्टाने सुनावणी करत महाराष्ट्र सरकार आणि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला नोटीस धाडली आहे.(Ganpati Visarjan 2020: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बाप्पाच्या विसर्जनाला सजले खास रथ; पाहा त्याची वैशिष्ट्ये)
कोर्टाने नोटीस धाडत असे म्हटले आहे की, चार आठवड्याच्या आत त्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. याचिकर्त्याला जबाब देण्यासह प्रतिसूचना दाखल करण्यासाठी एका आठवड्यानंतरची परवानगी दिली आहे. तसेच येत्या ऑक्टोंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.(Ganeshotsav 2020: सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली गणेश चतुर्थी उत्सवांची परवानगी; 'गणेशोत्सवामध्ये गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड')
Bombay High Court issues notices to Maharashtra government & Siddhivinayak Temple Trust on a PIL challenging the transfer of Rs 10 crores to the government by the trust.
— ANI (@ANI) August 21, 2020
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने याचिका स्विकार करण्यापूर्वी प्रथम दृष्ट्या खटला भरवला होता. तर याचिकर्ते वकील लीला रंगा यांनी नुकताच 10 कोटी रुपयांच्या मदतीवर प्रश्न उपस्थितीत केले. त्यांनी असे म्हटले आहे की, ट्रस्टने राज्य सरकारला जवळजवळ 30 कोटी रुपयांचे दान केले आहे. रंगा यांनी श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट कलम 1980 अंतर्गत फंड ट्रान्सफर करणे अवैध असून जे कामकाजाला नियंत्रित करतात.
दरम्यान, रंगा यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि शिव भोजन थाळी योजनेसाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपये दान केले आहेत. त्यांनी कायद्यातील कलम 18 चा हवाला देत असे ही पुढे म्हटले की, पैशांचा उपयोग फक्त मंदिराची देखरेख, व्यवस्थापन आणि प्रशासनासाठी केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत ट्र्स्टला शैक्षणिक संपत्तींचा विकास आणि शैक्षणिक संस्था, शाळा, रुग्णालय किंवा दवाखान्यांच्या देखरेखीसाठी अतिरिक्त पैशांचा वापर करण्याची परवानगी आहे.
