मुंबई उच्च न्यायालय (Photo Credit : ANI)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (CM Eknath Shinde) मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  या नामांतराचा हा निर्णय  यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडून शेवटच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. पण ती बैठक बहुमताच्या सरकारची राज्य मंत्रिमंडळ बैठक नसल्याने तो निर्णय अवैध असल्याचं सांगत पुन्हा औरंगाबादसह उस्मानाबाद शहराच्या (Aurangabad) नामांतर निर्णयावर शिंदे सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आला होता. या नामांतराबाबत विविध स्तरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रीया बघायला मिळाल्या होत्या. तरी आज मुंबई न्यायालयात (Bombay High Court) होणाऱ्या सुनावणीवर सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.

 

शिंदे फडणवीस सरकारच्या औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबाद(Osmanabad) नामांतराच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court)  याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. तरी संबंधीत सुनावणी बाबत केवळ औरंगाबाद (Aurangabad) किंवा उस्मानाबादच्या (Osmanabad) नागरिकांचं नाही तर संपूर्ण राज्यातील जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे. नामांतराच्या या निर्णयावर यापूर्वीही औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी शिंदे सरकारचा हा निर्णय अमान्य असल्याची प्रतिक्रीया दिली होती. (हे ही वाचा:- Patra Chawl Land Case: पत्रा चाळ जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ED कडून साक्षीदार Swapna Patkar यांना चौकशीसाठी समन्स)

 

औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतरविरोधी याचिकेत राज्य शासनाने घेतलेला नामांतर निर्णय हा फक्त राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय आहे व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरोधात आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. 1998 साली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धारशिव (Dharashiv) करण्यात आले होते, हा निर्णय शासनाने 2001 साली रद्द केला. तरी नामांतराचा निर्णय हा संविधानाच्या (Indian constitution) मूलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे असे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. तरी या याचिकेवर उच्च न्यायालयात होणारा युक्तीवादाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.