(Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी (Navi Mumbai International Airport) भूसंपादन (Land Acquisition) बेकायदेशीर घोषित केले आहे. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि सिडको यांना भूसंपादन कायदा, 1894 अंतर्गत मनमानीपणे तातडीचे ​​कलम वापरल्याबद्दल सीडको (CIDCO) आणि राज्य सरकारला फटकारत हे भूसंपादन तातडीने रद्द करावे, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. न्यायालयाने 20 मे 2015 रोजी जारी केलेला कलम 6 चा जाहीरनामा आणि 7 जुलै 2017 रोजीचा निवाडा रद्द केला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, अधिग्रहणामुळे जमीन मालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. संबंधित कलम 5 (अ) (Section 5A Land Acquisition) चौकशीला दुर्लक्षित करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने टीका केली, जी प्रभावित जमीन मालकांना त्यांची जमीन घेण्यापूर्वी सुनावणीचा अधिकार देते.

भूसंपादनातील 'तातडी'वर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

न्यायाधीश एमएस सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूसंपादनााबत असे निरीक्षण नोंदवले की, सिडको किंवा राज्य सरकार या तातडीच्या कलमाचे समर्थन करणारी कोणतीही सूचना किंवा निर्देश देऊ शकत नाही. तातडीची मागणी केली जाऊ शकत नाही. समाधान आणि मनाचा वापर लक्षात घेऊनच ती केली जाते किंवा ती केली जात नाही. रायगडमधील पनवेल येथील वहाळ गावातील शेतकरी या याचिकाकर्त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासह सहाय्यक कामांसाठी त्यांच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने असे आढळून आले की कलम 5 (अ) अंतर्गत त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. (हेही वाचा, First Commercial Flight Lands At Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळावर पहिल्या व्यावसायिक विमानाचे लँडिंग यशस्वी, पहा व्हिडिओ)

सिडकोचा बचाव उच्च न्यायालयाने फेटाळला

सिडकोचे वकील जी.एस. हेगडे यांनी टाउनशिप विकासासाठी अधिग्रहण हा 'प्रशंसनीय उद्देश' म्हणून बचाव केला आणि असा युक्तिवाद केला की कलम 5 (अ) सुनावणी अनावश्यक आहेत. तथापि, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत असे म्हटले की कलम 5 (अ) चे पालन करणे ही एक वैधानिक आवश्यकता आहे. न्यायालयाने सिडकोच्या दाव्यांमधील विरोधाभास देखील लक्षात घेतले, असे नमूद करून की सिडकोने 2018 मध्ये याचिकाकर्त्यांना दिलेल्या अंतरिम दिलासा मागितला होता, ज्यामुळे जमीन त्यांच्या ताब्यात नसल्याचे दिसून आले. (हेही वाचा, Who is DB Patil? नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला माजी खासदार डी. बी. पाटील यांचे नाव; CM एकनाथ शिंदे यांची घोषणा)

राज्य सरकारची स्थगिती आदेशासाठीची याचिका फेटाळली

राज्य सरकारने निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने त्यास नकार नकार दिला. आपल्या नकारात न्यायालयाने नमूद केले की, स्थगिती दिल्याने 2018 पासून जमीन मालकांना दिलेले अंतरिम संरक्षण रद्द होईल. कलम 4 ची अधिसूचना वैध असताना, उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की भविष्यातील कोणतेही संपादन कायदेशीर आणि निष्पक्षपणे केले पाहिजे, ज्यामुळे प्रभावित जमीन मालकांना भरपाईचा प्रश्न खुला राहील.