Devendra Fadnavis (Pic Credit - ANI)

मध्य प्रदेशातील (MP) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी (OBC) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) बुधवारी मान्यता दिली. न्यायालयाच्या निर्णयावर भाजप खूश असतानाच महाराष्ट्रातील माविआ सरकारला घेराव घालण्याची योजना आखली आहे. खरे तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकार ओबीसींना समान कोटा देऊ शकलेले नाही, त्यावरून भाजपने हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी कोट्याबाबत 'गंभीर नसल्याबद्दल' राज्य भाजप युनिटने आता माविआ सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या अक्षमतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर (OBC) आरक्षण नाकारले, असा दावा भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी केला. याउलट मध्य प्रदेशात असे घडले नाही, असे ते म्हणाले. ओबीसी कोटा निश्चित करण्यात अपयशी ठरलेल्या माविआ सरकारच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

फडणवीसांचा सरकारवर हल्लाबोल

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी नागपुरात म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी कोट्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 2019 रोजी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना कोटा द्यायला हवा हे स्थापित करण्यासाठी आवश्यक "तिहेरी चौकशी" पूर्ण करण्यास सांगितले होते. (हे देखील वाचा: RS Elections 2022: शिवसेना राज्यसभेची सहावी जागा लढणार आणि जिंकणार; संजय राऊतांचं ट्वीट)

Tweet

माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे (आवश्यक डेटा नसल्यामुळे) वर्षभर बोट दाखवले. फडणवीस नागपुरात म्हणाले की, अहवाल तयार करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु त्याला पुरेसा निधी आणि कर्मचारी देण्यात आले नाहीत आणि दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अहवाल फेटाळला. ते म्हणाले की, शेजारच्या मध्य प्रदेशच्या राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 'तिहेरी चौकशी' पूर्ण करून अहवाल सादर केला आहे. या मुद्द्यावरून पक्ष लवकरच राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे भाजप नेत्याने सांगितले. महाराष्ट्रात सुमारे 38% ओबीसी आहेत, ज्यांना भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सारख्या पक्षांनी आकर्षित केले आहे.