QuickLY
Socially
Aurangabad: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी लसीकरणात पिछाडीवर राहिलेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली होती. पर्यटनाच्या दृष्टीने एवढा महत्वाचा असलेला औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्हा लसीकरणात मागे राहता कामा नये, अशा सूचना पंतप्रधानांनी या बैठकीत दिल्या होत्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले. त्यामुळे औंरगाबागदचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी नवीन आदेश काढले आहे. ग्रामीण पातळीवरील लसीकरण वाढवण्यासाठी आता सरपंचांवर मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासोबतच लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 टक्के लसीकरण झालेल्या पहिल्या 25 गावांना निधी देणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) जाहीर केले आहे.
लसीकरण प्रक्रियेत औरंगाबाद जिल्हा पिछाडीवर राहिल्यानंतर मागील दहा दिवसांपासून जिल्ह्यात युद्ध पातळीवर लसीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. या आधी ही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी कोरोना लसीचे प्रमाणपत्र नसलेल्या नागरिकांना रेशन, पेट्रोल, पर्यटन आधी सुविधा मिळणार नाही, असे आदेश काढले होते. पण ग्रामीण भागात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जाऊन जिल्हाधिकारी जनजागृती करत आहेत. गल्ले बोरगाव, वेरूळ, तलाववाडी, शुलीभंजन, कागजीपुरा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा पार पडल्या. (हे हि वाचा Maharashtra: कॉन्स्टेबल भर्तीसाठी आलेल्या तरुणाने कॉपी करण्यासाठी लढवली शक्कल, मास्कमध्ये लावले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस.)
जिल्हाधिकाऱ्यांचा ग्रामीण भागातील मुक्काम चर्चेचा विषय होता. सरपंच विशाल खोसरे, उपसरपंच रामदास चंद्रटिके, पोलीस पाटील सिंधू बढे, तुकाराम हरदे, संजय भागवत, संतोष राजपूत, दिलीप बेडवाल यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. या काढलेला आदेशावरुन औंरगाबादमधील लसीकरणाचा वेग वाढेल असा अंदाज दर्शविला जात आहे.
