Bhima Koregaon Violence: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भीमा कोरेगाव आयोगासमोर 4 एप्रिलला हजर राहण्यासाठी समन्स जारी

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी काही दिवसांपूर्वी भीमा कोरोगाव प्रकरणी (Bhima Koregaon Violence) कोल्हापूर येथे एका पत्रकार परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी भीमा-कोरोगाव प्रकरणाचा तपास एनआयए (NIA) यांच्याकडे द्यायचा की नाही हा सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचे म्हटले होते

Bhima Koregaon Violence: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भीमा कोरेगाव आयोगासमोर 4 एप्रिलला हजर राहण्यासाठी समन्स जारी
Sharad Pawar | (Photo Credits: Facebook)

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी काही दिवसांपूर्वी भीमा कोरोगाव प्रकरणी (Bhima Koregaon Violence) कोल्हापूर येथे एका पत्रकार परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी भीमा-कोरोगाव प्रकरणाचा तपास एनआयए (NIA) यांच्याकडे द्यायचा की नाही हा सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचे म्हटले होते. भीमा कोरोगाव प्रकरणातील राज्य सरकारमधील गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याने त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी असे शरद पवार यांनी म्हटले होते. तर आता ताज्या अपडेटनुसार, भीमा कोरोगाव प्रकरणी 4 एप्रिलला शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे.

भीमा कोरोगाव प्रकरणी शरद पवार यांना आयोगाकडून बोलावणे आले आहे. तर चौकशी आयोगाकडून पवारांची साक्ष घेतली जाणार आहे. भीमा कोरोगाव प्रकरणी शरद पवार यांनी केलेल्या आरोपांसबंधित काही पुरावे किंवा माहिती असल्यास ते आयोगासमोर ठेवणार का याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भीमा कोरोगाव प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी पुणे येथे होणार होती. मात्र कोरोनाची राज्यातील परिस्थिती पाहता मुंबईत 30 मार्च ते 4 मार्च पर्यंत सुनावणी होणार असल्याची माहिती आयोगाचे सेक्रेटरी व्ही. पालनीतकर यांनी दिली आहे.(भीमा कोरेगाव प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर शरद पवार यांची नाराजी)

भीमा कोरोगाव प्रकरण हे 1 जानेवारी 2018 मध्ये घडले होते. त्यानंतर मोठा गदारोळ सुद्धा निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवण्याचा निर्णयाला मान्यता दिली. पण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माझा निर्णय फिरवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणातील 22 गुन्हांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे राहणार होता. परंतु या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात यावी असे पत्र शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. तसेच अनिल देशमुख यांनी सुद्धा यावर एसआयटीची नेमणूक करण्यात यावी असे म्हटले होते. पण उद्धव ठाकरे यांनी नाकारत हा तपास एनआयएकडे यांच्याकडे सोपविला असल्याचे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 18, 2020 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).