राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आज कोल्हापूर (Kolhapur) येथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी शरद पवार यांनी भीमा-कोरोगाव प्रकरणाच्या मुद्द्यावर विधान केले असून त्याबाबतचा तपास एनआयकडे (NIA) द्यायचा की नाही हा अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे असल्याचे म्हटले आहे. भीमा कोरोगाव प्रकरणातील राज्या सरकारमधील गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याने त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. या घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यस्था हा राज्याचा अधिकार असला तरीही राज्याकडून अधिकार काढून घेणे योग्य नाही. तसेच त्यांनी जर काढून घेतलं तर महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणे सुद्धा अयोग्य आहे असे ही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवण्याचा निर्णयाला मान्यता दिली. पण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माझा निर्णय फिरवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणातील 22 गुन्हांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे राहणार आहे. परंतु या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात यावी असे पत्र शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. तसेच अनिल देशमुख यांनी सुद्धा यावर एसआयटीची नेमणूक करण्यात यावी असे म्हटले होते. पण उद्धव ठाकरे यांनी नाकारत हा तपास एनआयएकडे यांच्याकडे सोपविला असल्याचे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.(महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यापासून गाढवांना थोडा आराम मिळाला; शिवसेना मुखपत्रातून भाजपला टोला)
ANI Tweet:
NCP chief Sharad Pawar, on the transfer of Bhima Koregaon case probe from Pune Police to the NIA: Behaviour of some people in Maharashtra police (involved in Bhima Koregaon investigation) was objectionable. I wanted that the role of these officers be investigated. pic.twitter.com/4ahD8EDo6K
— ANI (@ANI) February 14, 2020
तर एनआयएकडे भीमा-कोरोगावचे प्रकरण सोपवण्यावरुन वाद निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने माघार घेतला असून हे प्रकरण एनआयएकडे सोपण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. यावर शरद पवार यांनी भाष्य करत भीमा-कोरोगावच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे म्हटले आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे अधिकार वापरुन निर्णय घेतल्याने आता या प्रकरणी मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.