Strike प्रतिकात्मक प्रतिमा (फोटो सौजन्य - pixabay)

बँक संघटना 24 आणि 25 मार्च रोजी दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर ठाम राहिल्याने संपूर्ण भारतातील बँकिंग सेवांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू) ने पुकारलेला हा संप, इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) सोबत झालेल्या चर्चेत युनियन्सनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर नियोजित वेळेनुसार होणार आहे. 22 मार्च हा चौथा शनिवार आणि 23 मार्च हा रविवार असल्याने, संप पुढे गेल्यास बँकिंग कामकाज सलग चार दिवस विस्कळीत होईल.

बँक युनियन्सच्या प्रमुख मागण्या

आयबीएशी झालेल्या बैठकीत, यूएफबीयू प्रतिनिधींनी अनेक मागण्या मांडल्या, ज्यात समाविष्ट खालील बाबी आहेत:

  • कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भरती.

  • कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग नोकऱ्यांचे आउटसोर्सिंग थांबवावे.

  • बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी.

  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये रिक्त कर्मचारी आणि अधिकारी संचालक पदे भरणे.

दरम्यान, बैठकीचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही, ज्यामुळे संघटनांनी त्यांचा नियोजित संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रिक्त पदे भरा

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 2 लाख पदे रिक्त आहेत. त्यावर भूमिका मांडताना बंगाल प्रांतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस आणि ऑल इंडिया बँक कर्मचारी संघटनेचे (एआयबीईए) अध्यक्ष राजेन नागर यांनी विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी पुरेशी भरती करण्याची गरज यावर भर दिला. बँक संघटनांचा अंदाज आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुमारे 2 लाख रिक्त पदे आहेत, ज्यामुळे काम करताना कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण होतो.

कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहने आणि सूक्ष्म व्यवस्थापनाला विरोध

यूएफबीयूने कामगिरी पुनरावलोकने आणि कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहनांबाबत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) च्या अलिकडच्या निर्देशांनाही विरोध केला आहे. संघटनांनी असा दावा केला आहे की, हे उपाय नोकरीच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतात आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण करतात. याव्यतिरिक्त, संघटनांनी डीएफएसद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' म्हणून वर्णन केलेल्या गोष्टींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की अशा हस्तक्षेपांमुळे बँक मंडळांची स्वायत्तता कमी होते.

संघटनांच्या इतर मागण्या

  • आयबीएसोबतच्या उर्वरित समस्यांचे निराकरण.

  • ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा.

बँकिंग ग्राहकांवर परिणाम

चौथ्या शनिवार आणि रविवार बँक सुट्ट्यांसह संप असल्याने, गैरसोय टाळण्यासाठी ग्राहकांना त्यांचे बँकिंग व्यवहार आगाऊ पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. एटीएम, ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट सेवा कार्यरत राहू शकतात, परंतु रोख रक्कम जमा करणे, पैसे काढणे आणि चेक क्लिअरन्स यासारख्या शाखेतील सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.