आरोप करणारे, तक्रार करणारे आरोप किंवा तक्रार करतात. त्यावरुन खटला उभा राहतो. परंतू, पुढे तक्रारदारच पळून जातो. कुठे जातो माहिती नाही. पण खटला सुरु राहतो. चौकशी आणि धाडसत्रही सुरु आहे. ही स्थितीही कुठेतरी बदलायला हवी, असे मत करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी नामोल्लेख टाळत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांना टोला लगावला. ते औरंगाबद कोर्ट नवीन इमारतीचे उद्घाटन( Aurangabad Court New Building Inauguration) कार्यक्रमात बोलत होते.
कोर्टाचे कामकाज विलंबाने होते त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकाला बसतो. पैसा, वेळ आणि श्रम अधिक खर्च होतो. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही करु, हे आम्ही आपल्याला वचन देतो आहोत. उच्च न्यायालयासाठी नवी इमारत लवकरच उभी करु असे अश्वसनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. (हेही वाचा, Shiv Sena on BJP: त्यांच्या डोक्यात कमी प्रतीचा गांजा; शिवसेनेचे भाजप, चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र)
न्यायालयाने लोकशाहीचा चौथा स्थंब म्हणून अधिक भक्कमपणे काम करायला हवे. हा स्तंभ कोणाच्याही दबावाला बळी पडून कोलमडू नये. आपण असा समाज निर्माण करायला पाहिजे की, कोर्ट रिकामे पडले पाहिजे. याचा अर्थ असा की, समाजातील गुन्हेगारी इतकी कमी झाली पाहिजे की, नागरिकांना कोर्टात यावेच लागू नये.
व्हिडिओ
संभाजीनगर-औरंगाबाद उच्च न्यायालय विस्तार इमारत उद्घाटन सोहळा - LIVE https://t.co/EhmT3mD7PP
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 23, 2021
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी म्हटले की, घटनेची चौकट रज्यातील कायदेतज्ज्ञांकडून पुन्हा एकदा तयार व्हावी. राज्यांनाही केंद्रा इतकेच अधिकार आहेत. काही घटक वगळता केंद्र आणि राज्ये समान आहेत. विशिष्ट मुद्द्यांवर मात्र केंद्र सरकारला अधिक अधिकार आहेत. इतर बाबतीत मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार समान असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.