Prithviraj Chavan (Photo Credits: Facebook)

राज्यासह संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातली आहे. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आला आहे. राज्यात गेल्या दिड महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरु आहे. यामुळे अनेकांच्या हातातून रोजगार निसटला आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कोणत्याही खाजगी वाहतुकीला सरकारकडून परवानगी नसल्यामुळे लाखो रिक्षा-टॅक्सी चालक यांना कामबंद करावे लागले आहे. अशा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना (Rickshaw-Taxi Drivers) बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हान (Prithviraj Chavan) यांनी मुंख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या साथीमुळे महाराष्ट्रातील हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. तसेच परराज्यातील आणि परजिल्ह्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील 10 लाख 60 हजार परवानधारक रिक्षाचालकांवर आणि 2 लाख 75 हजार परवानाधारक टॅक्सी चालकांवर सुद्धा लॉकडाऊनमुळे उपवासमारीची वेळ आली आहे. दिल्ली राज्य सरकारने या घटकांना दर महिन्याला 5 हजार देण्याचे जाहीर केले आहे. आपल्या सरकारनेदेखील बांधकाम मजुरांना 2 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पृथ्वीराज चव्हान यांनी पत्रात लिहले आहे. तसेच जागतिक बॅंकेची 2015 ची आंतरराष्ट्रीय दारिद्र रेषेची व्याख्या ही प्रतिदीन 144 रुपये इतकी आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारकडून असंघटीत आणि हातावर पोट भर भरणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकाला महिना किमान 5 हजार बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हान यांना उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: मुंबईतील Containment Zones च्या यादीतून 231 झोन्स झाले मुक्त- किशोरी पेडणेकर

पृथ्वीराज चव्हान यांचे ट्वीट- 

राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना दररोज रोजगार मिळत नाही. तसेच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बांधकाम आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली आहे. आता राज्यातील 12 लाख 20 हजार बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT)पद्धतीने 2 हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती.