QuickLY
Socially
Ajit Pawar Submitted Supplementary Demands: सत्ताधारी गटामध्ये सहभाही होऊन अर्थमंत्रीपदाची सूत्र स्वीकारताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामाचा धडाका लावला आहे. अर्थमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान (Maharashtra Monsoon Session 2023) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये या वेळी सर्वाधिक पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. या सर्व मागण्या सन 2023/2024 या वर्षासाठी आहेत. आगामी जिल्हापरिषद, पंचायत समित्या आणि पालिका, महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत अजित पवार यांनी या सर्व मागण्या सादर केल्या आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या मागण्या सादर झाल्या असून राज्याच्या इतिहासातील पूरवणी मागण्या सादर करण्याचा हा सर्वाधिक आकडा आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी एक प्रकारे विक्रम केल्याचेच बोलले जात आहे. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अर्थमंत्र्यांनी विविध विकासकामांसाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस वादळी ठरला. अर्थात पहिल्या दिवशी विशेष कामकाज होत नसले तरीही सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाल. विधिमंडळाचे कामकाज सुरु होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कनिष्ठ सभागृह विधानसभेमध्ये तर वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानपरिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या आठ मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करुन दिला. त्यानंतर काहीच वेळात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये पुरवणी मागण्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवत सादर केल्या. (हेही वाचा, ‘महाराष्ट्र सरकार बियाणे आणि खतांचा पुरवठा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आणणार’- DCM Devendra Fadnavis)
राज्य सरकारच्या हाती भरीव आर्थिक निधी सादर करण्यासाठी आता एकच वर्ष बाकी आहे. त्यानंतर राज्य सरकारची मूत संपल्याने नव्याने निवडणुका लागतील. परिणामी भरघोस निधीची घोषणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ डिसेंबरचे अधिवेशनच हाती असेल. त्यामुळे पुढे मार्च 2024 मध्ये अर्थसंकल्प सादर होणार की अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार याबाबत उत्सुकता आहे. यामुळे नेमकी संधी साधत अजित पवार यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत 41 हजा कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. हा एक प्रकारचा लघू अर्थसंकल्पच मानला जात आहे.
