अजिंठा-वेरूळ लेण्या आता बनणार वर्ल्ड क्लास साइट, मास्टर प्लॅनची आखणी होणार सुरु

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील अजिंठा-वेरूळ लेण्यांचा विकास करून त्यांना वर्ल्ड क्लास साईट्सचा दर्जा मिळवून देण्याकरिता मास्टर प्लॅन आखणार असल्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय या प्लॅनमध्ये देशभरातील 17 अन्य वास्तूंचा देखील समावेश असणार आहे.

अजिंठा-वेरूळ लेण्या आता बनणार वर्ल्ड क्लास साइट, मास्टर प्लॅनची आखणी होणार सुरु
Ajanta Ellora Caves To Be Developed As World Class Sites (Photo Credits: Instagram)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 5  जुलै रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2019) देशातील 17 आयकॉनिक साइट्सचा वैश्विक डेस्टिनेशन (World Class Sites)  म्हणून विकास करण्याची घोषणा केली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील अजिंठा आणि वेरूळ (Ajanta Ellora) या ऐतिहासिक लेण्यांचाही समावेश आहे. सध्या या लेण्यांच्या विकासाचा मास्टर प्लान तयार करण्यात येत असल्याचं सांगितलं जातंय. ज्यामध्ये  लेण्यांचा मार्ग, माहिती सोप्प्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय या साईट्स वर स्वच्छता व हरित तंत्रज्ञानाचा (Green Technology) प्रसार होण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात येणार आहे.

TOI च्या वृत्तानुसार, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात येईल. अजिंठा-वेरूळ लेण्या या महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यटन केंद्र आहेत. या ठिकाणी देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येतात. त्यामुळे प्रशासनाला मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळेच वैश्विक पर्यटन स्थळ म्हणून या दोन्ही लेण्यांचा विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. Budget 2019 Highlights: बजेटमध्ये कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त आणि महाग, पाहा संपूर्ण यादी

या प्लॅननुसार महाराष्ट्राची ऐतिहासिक व सांस्कृतिक बाजू पर्यटकांसमोर मांडण्याचा हेतू आहे. एका खासगी संस्थेमार्फत अजिंठा-वेरूळ लेण्याच्या मास्टर प्लानचं काम सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी रस्ते आणि परिवहन विभाग, पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयही कामाला लागले आहे.अजिंठा-वेरूळ लेण्यांच्या विकासासाठी कामाची वाटणी होणार असून पर्यटन विभागाला पर्यटकांसाठी मुबलक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे तर सांस्कृतिक विभागातर्फे संबंधित क्षेत्रात बदल आणायचे प्रयत्न केले जातील.

दरम्यान अन्य 17 ऐतिहासिक साईट्सच्या बाबत संबंधित राज्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 06, 2019 03:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).