QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यानंतर हळूहळू महराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी आणि महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनाही तो लागू करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये ग्रुप डी कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनामध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणं बाकी आहे. राज्यात पुणे महानगर पालिका कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार पगार मिळेपर्यंत प्रत्येकी 25 हजार रूपये आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. दरम्यान कर्मचार्‍यांनी 7वे वेतन आयोग लागू होईपर्यंत प्रत्येकी 50,000 ची मागणी केली होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक तरतूद नसल्याने सध्या केवळ 25,000 रूपये आगाऊ रक्कम कर्मचार्‍यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 7th Pay Commission: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 'किमान वेतन वाढ' प्रस्तावाला मंजुरी देत नववर्षाची भेट देणार?
महाराष्ट्रात राज्य सर्कारी कर्मचार्‍यांसाठी सातवे वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी, अधिकार्‍यांसाठी वेतन निश्चित करण्यासाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेने नैमित्तिक समिती नेमली आहे. या समितीकडून निश्चित वेतनाचा अहवाल मुख्य सभेच्या मान्यतेने राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. सध्या पालिका कर्मचार्‍यांच्या ग्रेड पेचा विषय देखील न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.
वेतन आयोग मंजूर होईपर्यंत वेतनामधील फरक मिळेपर्यंत कर्मचारी, अधिकारी यांना 50 हजार रूपये देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने महापौरांकडे केली होती. त्यानुसार महापौरांनी प्रशासनालादेखील आदेश दिले आहेत. मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, यंदा महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण विभागाचे शिक्षक सोबतच शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आता 25 हजार रूपये देण्यास मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
