Anna Hazare | (Photo Credits: Facebook)

सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांच्या उपोषणाच्या धमकीनंतर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) सूचित केले आहे की, ते सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये वाइन विकण्याची (Wine Sales) परवानगी देण्याची योजना मागे घेऊ शकते. शनिवारी उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) प्रधान सचिवांनी हजारे यांची भेट घेतली आणि त्यांना पत्र दिले की सरकार व्यापक चर्चा करूनच पुढे जाईल. मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनीही या कार्यकर्त्याची भेट घेतली होती. हजारे यांच्याशी सरकारची चर्चा सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आज प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग राळेगणसिद्धी येथे पत्र घेऊन गेल्या आहेत.

ज्यात म्हटले आहे की, सरकार नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती घेतल्यानंतरच सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीचे नियम तयार करेल. नागरिकांच्या सूचना आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे पवार म्हणाले. आम्ही शक्ती विधेयकाप्रमाणे व्यापक चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतो.  त्यामुळे या प्रकरणातही आम्ही सर्व संबंधितांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असेही ते म्हणाले. हेही वाचा Pune: सिझनमधील पहिल्या आंब्याची पेटीला मिळाला तब्बल 31,000 भाव; 50 वर्षातील सर्वात महाग पेटी

27 जानेवारी रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाने 1,000 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, हजारे यांनी 14 फेब्रुवारीपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण करण्याची घोषणा केली आणि त्यांनी सांगितले की, तरुणांवर भ्रष्ट प्रभाव पडेल आणि कुटुंबात कलह निर्माण होईल.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, उजव्या विचारसरणीच्या संघटना शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संभाजीराव भिडे गुरुजी आणि वारकरी संप्रदायाचे धर्मोपदेशक बंडातात्या कराडकर या भाजप नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणारी विधाने जारी केली आहेत.