QuickLY
Socially
आरे वृक्षतोडीवरून विरोधकही आक्रमक; पडणारं प्रत्येक झाड एक आमदार पाडणार; जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांची प्रतिक्रिया आरे कॉलनीमध्ये मुंबई मेट्रोचं (Mumbai Metro) कारशेड उभारण्यासाठी सुमारे 2700 झाडं कापण्याच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर शुक्रवार (6 ऑक्टोबर) च्या रात्रीपासून वृक्ष तोडीला सुरूवात झाली आहे. पर्यावरणप्रेमी आक्रमक होत असल्याने आता मुंबईतील आरे कॉलनी परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र याविरोधात राष्ट्रवादी पक्षाच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्यापासून आम आदमी पार्टीच्या प्रिती मेनन यांनी विरोध दर्शवला आहे. एका व्हिडिओच्या माध्यमातून जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया देताना आरे कॉलनीत पडणारे प्रत्येक झाड त्यांचा एक आमदार पाडणारे असेल असं म्हटलं आहे. तर प्रिती मेनन यांनी 'चिपको आंदोलन' सुरू करा असे आवाहन केले आहे.
मुंबईत आरे कॉलनीला संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीच्या विरोधात केलेल्या सार्‍या याचिका फेटाळल्या आहेत. आरे जंगल नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून शिवसेनेची सरकारवर टीका; संजय राऊत यांनी शेअर केलं व्यंगचित्र
जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतिक्रिया
#SaveAarey #SaveAareyForest #RetweeetPlease pic.twitter.com/Lx4gGZY0c7
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) October 4, 2019
प्रीती मेनन
Am shocked and disappointed at how Bombay High Court has dismissed petitions to protect #AareyForest
Now it's to to the citizens of Mumbai to start a #Chipko movement. Its do or die now.
— Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) October 4, 2019
सुप्रिया सुळे
आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत सरकार अहंकारी भूमिका घेत आहे.एकीकडे वातावरण बदलाच्या गप्पा मारत मारायच्या व दुसरीकडे रात्रीच्या अंधारात गुपचूप वृक्षतोड करायची हे योग्य नाही. @CMOMaharashtra अहंकार बाजूला ठेवून मुंबईचं हे फुफ्फुस वाचविण्यासाठी तुम्ही पुढे येणं अपेक्षित होतं.
— Supriya Sule (@supriya_sule) October 5, 2019
4 ऑक्टोबरला न्यायालयाकडून 'आरे बचाव प्रकरणी' या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता मेट्रोचं कारशेड आरेमध्ये बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'आरे हे जंगल नाही' असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून निर्णय देण्यात आला आहे.
