Manoj Jarange | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

Govt Delegation Hand Over GR Copy To Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे आग्रही कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी शुक्रवारी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यानंतर आज मंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) आणि अतुल सावे (Atul Save) यांच्यासह महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने (Maharashtra Government Delegation) सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) वादावरचा सरकारी ठराव (GR) मनोज जरंगे पाटील यांना सुपूर्द केला. मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे यांनी आपला निषेध मागे घेण्याचे मान्य केले असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या आश्वासनावर राज्याला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मात्र, जोपर्यंत मराठा समाजाला राज्यात आरक्षणाचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आपण समाधानी नसल्याचे जरांगे यांनी सांगितले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे समिती आता राज्यभर काम करेल याचा मला आनंद आहे. कारण आम्ही आंदोलन सुरू केले आणि त्यानंतर शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आला. तेव्हा तो फक्त मराठवाड्याशी संबंधित होता. मात्र, आता ही समिती राज्यभरातील कुणबी नोंदी तपासणार आहे. त्यामुळे राज्यभरात आमची ताकद दुप्पट होईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा - महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसू नये -ओबीसी नेते अनिल महाजन यांचा राज्य सरकारला इशारा)

महाराष्ट्रात कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली आहे. कुणबी समाज ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणास पात्र आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे हेतू स्पष्ट असून मराठा समाजाला न्याय दिला जाईल. एएनआयशी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला न्याय मिळावा हा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिले होते आणि हायकोर्टातही त्याची पुष्टी झाली होती, पण दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळले गेले.

या मुद्द्यावर इतर पक्षांना पाठिंबा देण्याची विनंती करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जेव्हा आपण कुणबी समाजाला दाखले वाटप करतो, तेव्हा इतर पक्षांनीही आम्हाला पाठिंबा द्यावा. या मुद्द्याचे राजकारण करू नये. इतर विविध मुद्द्यांचे राजकारण करण्याच्या अनेक संधी त्याच्याकडे आहेत.

दरम्यान, मनोज जरांगे 25 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसल्याने मराठा समाजाच्या आंदोलनाला वेग आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी आपले उपोषण संपवले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.