QuickLY
Socially
ओबीसी समाजाचा (OBC Community) ओबीसी आंदोलनात सहभाग कमी असेल परंतु ओबीसी लक्षात ठेवणारा आहे. जर ओबीसीच्या पाठीत कोणी खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना उत्तर मतपेटीतून ओबीसी समाज देईल. येणाऱ्या निवडणुकीत सावधान रहा रात्र वैऱ्याची आहे. अशी प्रतिक्रिया अनिल महाजनांनी (Anil Mahajan) दिली आहे. जस्टीस शिंदे यांच्या समितीमध्ये चार ओबीसी समाजातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा. अशी ओबीसी जनक्रांती परिषदची सरकारकडे मागणी आहे.
जस्टीस शिंदे मराठा आरक्षण समितीकडून राज्य शासनात अहवाल स्वीकार समितीमध्ये राज्य सरकारने ओबीसी समाजातील राज्यपातळीवरील नेत्यांचा व ओबीसी संघटना प्रमुख पाच लोकांचा ओबीसी प्रतिनिधी म्हणून समावेश करावा. मी मराठा समाजातील बांधवांना देखील आवाहन करतो की त्यांनी देखील ओबीसी बांधवांवरती अन्याय होईल अशी भूमिका न घेता स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ते म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे आंदोलन हिंसक झाले त्यामुळे सरकार घाबरले असे असताना राज्यात जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरू होते ते आज सरकारने दोन महिन्याचा वेळ घेऊन आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण संपले आहे. दोन महिन्याची डेडलाईन राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिली आहे. माझ्या मराठा बांधवांना स्वत्रंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे याबद्दल कुठलेही दुमत नाही. पण यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी समन्वय साधून यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे त्यासाठी आमचा मराठा समाजाला पाठिंबा आहे.
सरकारने चुकूनही गमिनी कावा करून ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसू नये आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षणामध्ये कुठेही वाटेकरी करू नये. ओबीसी समाजाला अगोदरच तूटपुंजे आरक्षण मिळत आहे त्यामुळे ओबीसी मधून कुठलाही समाजाला आरक्षण देऊ नये.
सरकारवर मराठा समाजाचा दबाव आहे. मराठा समाजाने आपली ताकद राजकीय दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या एकत्र येऊन दाखवलेली आहे. याचा अर्थ सरकारने यांच्या दबावाला बळी पडून घाई-घाईने आपले सरकार वाचवण्यासाठी ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये. याची सरकारने नोंद घ्यावी.ओबीसी समाज शांत संयमी आहे. पण ओबीसी समाजाची मते निर्णायकारक आहे. ओबीसी समाज आंदोलन करणार नाही पण मतपेटीमधून उत्तर नक्की देईल. त्यामुळे येणाऱ्या आगामी सर्व निवडणुकीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात ओबीसी समाज निर्णायकारक आहे. हे राज्य सरकारने व सर्वपक्षीय नेत्यांनी विसरू नये. मतपेटी मधून उत्तर आम्ही देऊ शकतो त्यामुळे कुठेही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ओबीसीचा घात करू नये. न्यायाधीश शिंदे यांच्या समितीमध्ये ओबीसी समाजातील ०४ निवृत्ती न्यायाधीश यांचा समावेश करावा. तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे व राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या ओबीसी संघटना प्रमुख पाच लोकांचा राज्यसरकारची जस्टीस शिंदे अहवाल स्वीकार समिती मध्ये घेण्यात यावे अशी आम्ही आज मागणी करत आहोत.
भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय कोर कमिटीने व राज्य कोर कमिटीने एक गोष्ट लक्षात ठेवावे की भारतीय जनता पार्टीचा मूळ मतदार हा ओबीसी समाज आहे हे विसरू नये. मराठा समाज भारतीय जनता पार्टीला अजिबात मतदान करत नाही आता तर मुळीच करणार नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सरकार आणि केंद्रात भाजपाचे एकतर्फे असलेले सरकार यातील सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. की तुम्ही जर ओबीसी समाजावर अन्याय केला ओबीसी मध्ये जर मराठा समाजाचा आरक्षण घुसवलं तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाज हा तुम्हाला मतपेटीतुन उत्तर देईल त्यामुळे आपल्याला हा सावधानतेचा इशारा आहे. महाराष्ट्रा मध्ये मराठा समाजाचे आंदोलन म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आपल्या स्वतःच्या ट्रॅपमध्ये अडकते की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची वोट बँक गमावू नका. तसेच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये ओबीसी समाज हा निर्णय कारक आहे. त्यामुळे इतर पक्षाच्याही लोकांनी हे लक्षात ठेवावे की ओबीसी वर अन्याय करू नये किंवा ओबीसी समाजाचा घात करू नये असा इशारा ओबीसी जनक्रांती परिषदचे संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी नेते अनिल महाजन यांनी एका पत्रकाद्वारे दिले आहे.
