पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा; ‘ऑनड्युटी’ असताना नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना मिळणार 50 हजार रुपयांची मदत
Police | Image Used for Representational Purpose Only | (Photo credits: PTI)

‘ऑनड्युटी’ असताना एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे. ही रक्कम पोलिस महासंचालक विशेष सहाय्यता निधीतून दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेही ही मदत पोलीस शिपाई ते सहाय्यक फौजदार या दर्जापर्यंतच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. या निर्णयाची लवकरात-लवकर अमंलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधी आणि मदतीव्यतिरिक्त 50 हजार रुपये एवढी मदत दिली जाणार आहे.

याअगोदर कामावर असताना एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याला शासनातर्फे अनुदान, विम्याची रक्कम आणि पोलिस कल्याणनिधीतून मदत दिली जाते. परंतु, आता कुटुंबियांना या व्यतिरिक्त 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पोलिस कल्याण निधीची रक्कम अतिशय तुटपूंजी असल्यामुळे या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. परंतु, ही मागणी मान्य होत नव्हती. अखेर मागील महिन्यात महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल यांनी ही मागणी मान्य केली. त्यानुसार, मृत पोलिस कर्मचाऱ्यांचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. जयसवाय यांनी राज्यातील पोलीस घटक प्रमुखांना यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत.

हेही वाचा - Maharashtra Police Recruitment 2020: पोलीस शिपाई चालक आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती अर्ज दाखल करण्यासाठी 8 जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ; mahapariksha.gov.in करू शकता अर्ज

या निधीचा लाभ घेण्यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्याच्या वारसांनी संबंधित पोलिसांचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र, त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांच्या नोंदीबाबतचा अभिलेख, घटक प्रमुखांच्या बँक खात्याबाबतची माहिती, आदी कागदपत्रे पोलिस महासंचालक कार्यालयात पाठवायची आहेत. शासनातर्फे विविध घटनांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलिसांना विविध स्वरुपाची मदत दिली जात होती. परंतु, नैसर्गिक मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम अतिशय कमी होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जायसवाल यांनी सांगितले.