Private School Fees: दिलासादायक! राज्यातील खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात; लवकरच निघणार अध्यादेश
Representational Image (Photo Credits: Wikimedia Commons)

कोरोना विषाणू (Coronavirus) साथीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खासगी शाळांच्या फीमध्ये (Private School Fees) 15 टक्के कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी हा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर यासंदर्भात एक अध्यादेश आणेल. खासगी शाळांची फीस कमी केल्याने आधीच कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या पालकांना थोडा दिलासा मिळेल. बर्‍याच दिवसांपासून पालकांकडून खासगी शाळांची फी कमी करण्याची मागणी होत होती. याआधी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी सांगितले होते की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) कायद्यांतर्गत राज्य यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र यामध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात याबाबत विचार केला जात आहे. खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पण राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना काळात शाळा बंद असल्यामुळे या कालावधीमध्ये फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांचा कायदेशीर सल्ला मागितला होता. कोरोना कालावधीत खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. शुल्क कमी करण्यासाठी आणि वाढीव फी रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी निर्देश दिले होते, त्यानुसार आता 15 टक्के कपात केली गेली आहे. (हेही वाचा: MPSAC च्या भरतीप्रक्रियेचा मार्ग मोकळा; विशेष बाब म्हणून पूर्वीच्या शासननिर्णया मधून पद भरतीसाठी सूट- Deputy Chief Minister Ajit Pawar)

शाळांच्या व्यतिरिक्त, कोरोना व्हायरस महामारीमध्ये महाविद्यालयांद्वारे आकारलेल्या शुल्काचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावानुसार (जीआर) शुल्क नियामक प्राधिकरण सचिव चिंतामणी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यापीठांकडून, सरकारी व अनुदानित-विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काचा अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल.