QuickLY
Socially
लिव्ह-इन-रिलेशन (live in relation)मध्ये राहणाऱ्या महिलांसाठी फार मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तर आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकते. कोर्टाच्या मते कौटुंबिक हिंसाचाराच्या केसेसमध्ये फक्त शारीरिक आणि मानसिकच नाही तर आर्थिकदृष्ट्याही छळ झाला तर सदर महिला कोर्टात न्याय मागू शकते. तसेच फक्त लग्न झालेल्या महिलाच नाही तर अशा लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलाही पोटगीसाठी पात्र ठरू शकतात. एका 8 वर्षापूर्वीच्या प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
2010 साली लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने मुलाला जन्म दिला होता. त्यावेळी या महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोटगी देण्यात यावी, असे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र या निर्णयाविरुद्ध सदर महिलेच्या जोडीदाराने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना सीआरपीसीमधील कलम 125 नुसार, फक्त लग्न झालेली महिलाच पोटगीसाठ्गी अर्ज करू शकते हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित नाही हे मान्य केले तरी तिला कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यांतर्गत पोटगीचा हक्क आहे. सीआरपीसीमधील कलम 125 नुसार ज्या महिलांचे लग्न झाले नाही अशा महिलांनादेखील पोटगी मिळू शकते असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
