महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्व विरोधी पक्षनेते टीका करण्यात व्यस्त झाले होते. सरकार आणि सरकारच्या नियमांवर वेळोवेळी ताशेरे ओढण्याचे सुरू असतानाच प्रश्रम या संस्थेने देशातील ऊत्तम कामगिरी करण्याऱ्या मुख्यमंत्र्यांची यादी जाहीर केली. या यादीत पहिल्या स्थानी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे(Uddhav thackeray) यांचे नाव होते. यानंतर राजकीय वर्तूळात अनेकांनी टीका करण्यास सुरूवात केली. दरम्यान आता पुन्हा ह्या मुद्द्यावर व्टिट करत आमदार रोहित पवार(Rohit Pawar) यांनी भाजपवर(BJP) टीकास्त्र सोडलं आहे. राज्यातील भाजप नेते दुसऱ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करताना दिसतात. मात्र त्यांना कधी उध्दव ठाकरेंचे कौतुक करायला वेळ मिळत नाही. भाजपकडून नेहमीच यूपीचं कौतुक होत असतं. मात्र पश्रमने केलेल्या सर्वेक्षणात यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Yogi Aadityanath) हे पाचव्या स्थानी आहेत. हे भाजपला विसरून चालणार नाही. अशी सणसणीत टीका रोहित पवारांनी त्यांच्या व्टिटमधून केली आहे.
'प्रश्नम' या संस्थेने देशातील १३ राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात राज्याचे मुख्यमंत्री @OfficeofUT साहेब सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री असल्याचं स्पष्ट झालं. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन! मुख्यमंत्र्यांनी आधीच सांगितल्याप्रमाणे हे #मविआ सरकारचं यश आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 15, 2021
सरकारवर उठ-सूट टीका भाजपमधील नेते करत असतात. मात्र या सर्वेक्षणाच्या बातमीने त्यांना आनंद होणार नाही. मात्र याचे दु:खही करू नये. ज्या यूपी सरकारचे भाजपकडून नेहमी कौतुक केलं जातं. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा या सर्वेक्षणात तब्बल पाचवा क्रमांक आहे. अशा प्रकारचे त्यांनी व्टिट केले आहे. आता या व्टिटला भाजपकडून कसं प्रत्यूत्तर मिळतं हे पाहणं औसुख्याचे ठरेल.
दरम्यान द प्रिंटने दिलेल्या माहितीनुसार प्रश्रम संस्थेने तीन महिन्यांचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात 13 राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा समावेश होता. यामध्ये हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगणा, यूपी, पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे यादीत नाव होत. या 13 मुख्यमंत्र्यांमधून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अव्वल स्थानी आहेत. वाढतं कोरोनाच्या संकटात प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोत्तम कामगिरी बजावली आहे. कोरोना संकटाबरोबरच इतर सर्व प्रमुख अडीअडचणींचा सामना राज्यांच्या मंत्रिमंडळाला करावा लागतो. हे सर्व निकष लक्षात घेऊन हा अहवाल जाहीर करण्यात आला होता.