Zomato (PC - Facebook)

कर्नाटकातील धारवाडमधील एका महिलेने झोमॅटोवर मोमोज ऑर्डर केले होते. मात्र आदेश आला नाही. त्यानंतर आता कंपनी या महिला ग्राहकाला 60 हजार रुपये देणार आहे. आता ग्राहक न्यायालयाने कंपनीला 133 रुपयांच्या मोमोसाठी 60 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. (हेही वाचा - Swiggy, Zomato, Home Delivery Services: ऑनलाई फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्या देणार नवी सेवा, होणार मद्यप्रेमींची सोय; घ्या जाणून)

माहितीनुसार, धारवाडमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने 31 ऑगस्ट 2023 रोजी झोमॅटोवर मोमोज ऑर्डर केले होते. ऑर्डर दिल्यानंतर एक कन्फर्मेशन मेसेजही आला होता. मात्र अनेक तास उलटूनही आदेश आलेला नाही. यानंतर महिलेने झोमॅटो आणि रेस्टॉरंटशी संपर्क साधला, पण मोमो आले नाहीत. वारंवार कॉल केल्यावर, झोमॅटोने 72 तास प्रतीक्षा करण्यास सांगितले, कंपनी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, त्यानंतर महिलेने झोमॅटोच्या विरोधात धारवाड जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाशी संपर्क साधला.

पण झोमॅटोने कोर्टात असा कोणताही निष्काळजीपणा नाकारला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कंपनीने काही दिवसांचा अवधी मागितला. मात्र अनेक दिवस उलटूनही कंपनीने कोणतीही कारवाई न केल्याने न्यायालयाने कंपनीला अनेक प्रश्न विचारले. शेवटी, Zomato ने मे 2024 मध्ये महिलेला तिच्या मोमोचे 133.25 रुपये परत केले. यानंतर न्यायालयाने कंपनीला दोषी ठरवले. यानंतर महिलेकडे झालेल्या निष्काळजीपणासाठी कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले.

यासाठी न्यायालयाने महिला ग्राहकाला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल 50 हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. यासोबतच न्यायालयीन खटल्याच्या खर्चासाठी 10 हजार रुपये देण्याचे आदेशही कंपनीला देण्यात आले होते. म्हणजे आता कंपनीला महिलेला 60 हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.

ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष इशप्पा के भुते यांनी आपल्या निकालात सांगितले की, झोमॅटो ग्राहकांना ऑनलाइन ऑर्डरवर वस्तू पुरवण्याच्या व्यवसायात आहे, खरेदी किंमत मिळाल्यानंतरही, झोमॅटोने तक्रारदाराला आवश्यक उत्पादन दिले नाही. या प्रकरणातील तथ्ये पाहता, आमच्या मते, झोमॅटो तक्रारदाराच्या दाव्याला प्रतिसाद देण्यास जबाबदार आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपल्या आदेशात झोमॅटोला गैरसोय आणि मानसिक त्रासासाठी जबाबदार धरले आहे.