QuickLY
Socially
मतदार ओळखपत्र आता आधारकार्ड क्रमांकासोबत लिंक (Aadhaar-Voter ID Linking) करण्याच्या प्रकियेला केंद्र सरकारच्या विधि मंत्रालयाने (Law Ministry) हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र यादरम्यान माहितीची चोरी होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे देखील सांगितल्याचे The Indian Express चे वृत्त समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार यादी माहिती यंत्रणेचा आधार यंत्रणेमध्ये शिरकाव करणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट 2019 मध्ये विधि सचिवाला दिलेल्या पत्रामध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि आधार कायदा 2016 मध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्यानुसार मतदार यादीमध्ये सुसूत्रता आणावी यासाठी आधारची माहिती गोळा करून त्याचा वापर करता यावा यासाठी अधिकार मागण्यात आले होते. आता मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक नोंदणी अधिकारी इच्छुकांना किंवा ज्यांची नावं यापूर्वी यादीमध्ये होती त्यांच्याकडे आधार क्रमांक मागू शकतो. असा बदल लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये प्रस्तावित आहे. 'आधार' वैधच मात्र, नियम व अटी लागू; सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब.
दरम्यान आधार कार्ड सोबत लिकिंगच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित करण्यात आले होते. आधार कार्डाचा वापर केवळ राज्यातील उपक्रम आणि सुविधांचा उपभोग करण्यासाठी करावा असं आवाहन करण्यात आलं होतं. UIDAI नंबरचा वापर पीडीएस, एलपीजी आणि रॉकेल वाटपापलिकडे करणं हे गोपनियतेचा भंग करणारे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
