(संग्रहीत आणि संपादित प्रतिमा)

प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत असलेल्या आधार कार्डच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर बुधवारी (२६, सप्टेंबर) शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाने अंतिम निर्णय देत आधार कार्डची वैधानिकता कायम ठेवली. मात्र, शाळांचे दाखले, बँक खाते, मोबाईल आदी कारणांसाठी आधार सक्तीचे करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.  न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आधारमुळे सर्वसामान्यांना ताकद मिळेल असे सांगतानात आधार कार्डमध्ये बनवेगिरी (ड्यप्लिकेसी) शक्य नाही. आधारमुळे सर्वसामान्यांना ताकद मिळेल असेही म्हटले.

न्यायमूर्ती सीकरी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन केले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले, सरकारने निश्चीत करायला हवे की, अवैध मार्गाने आधार कार्ड काढता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तिला दिलेला आधार नंबर हा युनिक असतो. जो एकदा दिला की, दुसऱ्या कोणालाच दिला जात नाही. आधार इनरोलमेंटसाठी UIDAIकडून नागरिकांचा किमान लोकसंख्येच्या आधारावर आणि बायॉमीट्रिक डेटा घेतला जातो. न्यायमूर्ती सीकरी यांनी केंद्र सरकारला सांगितले की, सरकारने लवकरात लवकर डेटा सुरक्षेबाबत कायदा बनवावा.

न्यामूर्ती सिकरी निर्णय वाचताना पुढे म्हणाले, आधार कार्ड आणि ओळख यात बरेच अंतर आहे. एकदा बायॉमीट्रिक माहिती साठवली गेली की, ती सिस्टममध्ये राहते. दरम्यान, न्यायमूर्ती सीकरी यांनी सीजेआय दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एमएम खानविलकर यांच्या मार्फत निर्णय सांगितला. मात्र, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यामूर्ती ए. भूषण यांनी आपली टीप्पणी वेगवेगळी दिली आहे..