विजय माल्या (Photo credits: PTI)

फरार दारू व्यावसायिक विजय मल्ल्याला  (Vijay Mallya) 5 ऑक्टोबरला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. कोर्टाने मल्ल्याच्या उपस्थितीसाठी दुपारी दोन पर्यंतची मुदत दिली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाला दिले आहेत. सोमवारी कोर्टाने विजय मल्ल्याची समीक्षा याचिका (Review Petition) फेटाळून लावली. मल्ल्याने 2017 च्या निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले. मल्ल्याने आपल्या मालमत्तेचा अचूक हिशोब न दिल्याने आणि ती रक्कम आपल्या मुलांना हस्तांतरित केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरविले होते.

या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उदय यू ललित आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'आता आढावा याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे, आम्ही प्रतिवादी (मल्ल्या) यांना 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी दुपारी दोन वाजेपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देतो. त्या दिवशी मल्ल्या न्यायालयासमोर हजर राहील याची सुनिश्चिती गृह मंत्रालयाने करावी.' (हेही वाचा: विजय मल्ल्या बँकांशी सेटलमेंट करण्यास तयार; दाखवली 13,960 कोटी रुपये देण्याची तयारी)

विजय मल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आणि 4 कोटी डॉलर्सची रक्कम बँकांकडून आपल्या मुलांच्या खात्यात वर्ग केली. या प्रकरणात, 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरविले. शिक्षेचा निर्णय होण्यापूर्वीच मल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती यू.यू. ललित आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने 27 ऑगस्ट रोजी हा निर्णय राखून ठेवला. सोमवारी या प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने मल्ल्याची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. तसेच त्याच्या शिक्षेच्या सुनावणीसाठी 5 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली.

नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक बँक लोन फसवणूक प्रकरणातील आरोपी विजय मल्ल्या सध्या ब्रिटनमध्ये आहे.