Jaishankar On 26/11 Attacks: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भारत दहशतवादाशी लढण्यात आघाडीवर आहे. याशिवाय इराण-इस्रायल आणि युक्रेन-रशिया युद्धाच्या संदर्भात भारत आगामी काळात सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) यांनी रविवारी सांगितले. मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना जयशंकर म्हणाले की, जोपर्यंत दहशतवादाचा प्रश्न आहे, भारताने शून्य सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले आहे. 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देश आणि जगासाठी दहशतवादविरोधी केंद्र बनलेल्या मुंबईत मी आहे. मुंबईतील ज्या हॉटेलमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला तेथे आम्ही पहिल्यांदा सुरक्षा परिषदेची बैठक घेतली. दहशतवादाच्या या आव्हानासमोर भारत खंबीरपणे उभा आहे.
भारत दहशतवाद खपवून घेणार नाही -
जेव्हा आपण दहशतवादासाठी शून्य सहिष्णुतेबद्दल बोलतो, तेव्हा हे स्पष्ट होते की, जेव्हा कोणी काही करेल तेव्हा त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. तुम्ही दिवसा व्यापारी करार करत आहात आणि रात्री दहशतवादी कारवाया करत आहात, तर हे मान्य नाही. आता भारत हे मान्य करणार नाही. हा बदल आहे. आम्ही दहशतवादाचा पर्दाफाश करू आणि जिथे कारवाई करायची आहे, तिथेही कारवाई करू, असं आवाहन यावेळी एस. जयशंकर यांनी केलं. (हेही वाचा -Indian Anglers Arrested: श्रीलंकेच्या नौदलाकडून तामिळनाडूतील 12 मच्छिमारांना अटक, एमके स्टॅलिन यांची परराष्ट्र मंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती)
Pleased to address business leaders, eminent intellectuals and professionals in Mumbai today.
Spoke about a decade of transformations in 🇮🇳’s foreign policy, our commitment to diaspora welfare and growing prospects and opportunities for Indian businesses abroad. pic.twitter.com/Kz3NhMIbxT
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 27, 2024
विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र आवश्यक -
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर म्हणाले की, राज्यात केंद्र सरकारसारखी विचारधारा असलेल्या सरकारची गरज आहे. मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना जयशंकर म्हणाले की, भारत दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अग्रेसर आहे आणि दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुतेचे धोरण आहे. महाराष्ट्र हे उद्योग तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडीचे राज्य आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रात अशा सरकारची गरज आहे ज्याची विचारधारा केंद्र सरकारसारखी असेल.