QuickLY
Socially
कोरोना संकट काळामध्ये पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा (UGC Final Year Examinations) सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत घेण्याच्या गाईडलाईन्स युजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना दिल्या आहेत. मात्र हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यांशी खेळ असल्याचं सांगत युवासेना सह देशभरातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांनी एकत्र येत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. आज (18 ऑगस्ट) याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान युजीसी परीक्षा घेण्यावर ठाम असल्याचं पहायला मिळाले. तर न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर असलेल्या या सुनावणीचा निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला आहे. दरम्यान या प्रकरणी सार्‍यांनाच लेखी माहिती देण्यासाठी अजून 3 दिवसांचा कालावधी देत पुढील सुनावणी 3 दिवसांनंतर होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट अंतर्गत राज्य सरकार पदवी परीक्षा रद्द करू शकते का? याबाबत न्यायालय विचार करत आहे. त्यासाठी 3 दिवसांचा कालावधी घेण्यात आला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयामधील या सुनावणीत युजीसी बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊनच 30 सप्टेंबर पर्यंत विद्यापीठांना ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही पद्धतीचा वापर करून परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या असं सांगितलं. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारने 6 मे दिवशी उच्च शिक्षण मंत्रालयाकडून एक राज्य स्तरीय समिती नेमली होती. त्यांनी देखील परीक्षा घेण्याच्या बाजूने आपला अहवाल दिला होता. तर वकील विजय नवारे यांनी मात्र आता महाराष्ट्र राज्य सरकार परीक्षा रद्द करण्यावर आग्रही असण्यामागे त्यांच्या राजकीय हेतू असल्याचे म्हणाले आहेत. दरम्यान परीक्षा रद्द करण्यासाठी कोर्टामध्ये आलेल्या युवासेनेचे नेतृत्त्व आदित्य ठाकरेंकडे आहे. ते मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत. Lockdown: लॉकडाऊन काळात देशभरातील शाळा, महाविद्यालयं कशी चालवावीत? UGC समिती अध्यक्ष काय सांगतायत पाहा.
दरम्यान युजीसीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये त्यांनी दिल्ली, महाराष्ट्र सरकारकडून थेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा देशातील उच्च शिक्षण संस्थेच्या स्टॅडर्सना धक्का लावणारं असल्याचंही म्हटलं आहे.
देशामध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार ते कोरोना संकटकाळात परीक्षा घेऊ शकत नसल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान ओडिशा सरकारकडूनही सध्या परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं कोर्टात सांगितलं आहे.
