अयोध्या प्रकरणी राम जन्मभूमीवरून वादग्रस्त असलेल्या जमीनीवर नोव्हेंबर 2019 मध्ये निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत अयोद्धेतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचं सांगत मशिदीसाठी 5 एकर जागा देण्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात आलेल्या सार्या याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत अयोद्धा खटला बंद केला आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राम जन्मभूमीवाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या सार्या 18 पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. Ayodhya Judgement: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर मात्र आम्हांला अपेक्षित निकाल आला नाही: मुस्लिम पक्षकार.
9 नोव्हेंबर दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना योद्धेतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचं म्हणताना आता रामलल्लांचे अस्तित्त्व न्यायालयाने मान्य केले आहे. तर अयोद्धेमध्ये 5 एकर जमीन मुस्लिमांना उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी 5 न्यायमूर्तींसोबत दिला होता. त्यानंतर मुस्लिम समाजाकडून या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. Ayodhya Judgment: अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाचा ऐतिहासिक निर्णय; वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची, मशिदीसाठी पर्यायी 5 एकर जमीन.
ANI Tweet
Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A
— ANI (@ANI) December 12, 2019
6 डिसेंबर 1992 मध्ये आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या अयोद्धा मधील वादग्रस्त जमीनीच्या प्रकरणाविषयी दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्यातील भूहक्काबाबतचा वाद कायम चर्चेमध्ये होता.