Electoral Bond Case: निवडणूक रोखे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा स्टेट बँकेला मोठा दणका, उद्यापर्यंत माहिती सर्व देण्याचे आदेश
Supreme Court

निवडणूक रोखे अर्थातच इलेक्टोरल बाँड्सची (Electoral Bonds Case) माहिती देण्यास मुद्दाम उशीर करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चांगलेच फटकारले आहे.  उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिले आहेत. त्यामुळे हा स्टेट बँकेला मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्याची (Electoral Bonds) माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे  जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, सरकारने बँकेची मागणी फेटाळली आहे. (हेही वाचा - Electoral Bonds Case: निवडणूक रोखे प्रकरणी SBI च्या विनंतीवर सुप्रीम कोर्ट आज करणार फैसला)

पाहा पोस्ट -

स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाकडे 30 जानेवारीपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, आतापर्यंत तुम्ही काय केलं असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारलं आहे. तसेच 15 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. स्टॅट बँकेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर कारवाई करण्याचा इशारा देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून 2019 पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. दरम्यान, मुदतवाढ मागण्यासाठी एसबीआयकडून वरीष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.