Stock Market Fraud: शेअर बाजारातील फसवणूक प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिले माधवी पुरी बुच आणि इतर 5 जणांविरुद्ध FIR दाखल करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने सांगितले की, ते चौकशीचे निरीक्षण करतील आणि 30 दिवसांच्या आत प्रकरणाचा अहवाल मागितला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की आरोपांमध्ये दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे चौकशीची आवश्यकता आहे.
Stock Market Fraud: शेअर बाजारातील फसवणूक (Stock Market Fraud) आणि नियामक उल्लंघनाच्या (Regulatory Violations) आरोपाखाली एका विशेष न्यायालयाने (Special Court) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे, असे विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी शनिवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, ते चौकशीचे निरीक्षण करतील आणि 30 दिवसांच्या आत प्रकरणाचा अहवाल मागितला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की आरोपांमध्ये दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे चौकशीची आवश्यकता आहे. कायदा अंमलबजावणी संस्था (एजन्सी) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांच्या निष्क्रियतेमुळे CrPC (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) च्या तरतुदींनुसार न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. (हेही वाचा - Who is Madhabi Puri Buch? हिंडनबर्ग रिसर्च अहवालामुळे चर्चेत आलेल्या माधबी पुरी बुच आहेत तरी कोण? घ्या जाणून)
दरम्यान, एका मीडिया रिपोर्टरने प्रस्तावित आरोपीने केलेल्या कथित गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचार यांचा समावेश आहे. तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की, SEBI अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अपयशी ठरले, बाजारातील फेरफारला चालना दिली आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची यादी करण्यास परवानगी दिली. (हेही वाचा, Hindenburg Alleges SEBI Chairperson: अदानी मनी सिफोनिंग स्कँडलमध्ये सेबी अध्यक्षांचा सहभाग, हिंडनबर्ग रिसर्चचा खळबळजनक आरोप)
तक्रारदाराने सांगितले की, संबंधित पोलिस स्टेशन आणि नियामक संस्थांकडे अनेक वेळा संपर्क साधूनही, त्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. रेकॉर्डवरील साहित्याचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने एसीबी वरळी, मुंबई प्रदेशाला आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2025 05:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
