Religious Conversions: 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती आपला धर्म निवडण्यास स्वतंत्र आहे; Supreme Court चा महत्वाचा निर्णय
Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज, शुक्रवारी काळी जादू आणि सक्तीने धर्मांतरणसंदर्भातील (Religious Conversion) अर्जावरील सुनावणीला नकार दिला. तसेच कोर्टाने यावेळी म्हटले की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती आपला धर्म निवडण्यास स्वतंत्र आहे. या याचिकेत म्हटले होते की, जादूटोणा, अंधश्रद्धा आणि चुकीच्या मार्गाने धर्मांतर करण्यास बंदी घालण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. कलम 51 A च्या अंतर्गत हे थांबविणे त्यांची जबाबदारी आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ही याचिका पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन आहे.

कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने अर्ज मागे घेण्याबाबत भाष्य केले आहे. हा अर्ज मागे घेण्याची परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांचे वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, जबरदस्तीने धर्मांतरण आणि त्यासाठी काळ्या जादूच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी. साम, दाम, दंड, भेदचा वापर करून धार्मिक परिवर्तन घडवले जात आहे. देशात अशा गोष्टी वरचेवर घडत आहेत, ज्यास थांबविण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे.’

ते पुढे म्हणतात, ‘या प्रकारच्या धर्मांतरणाचे बळी हे प्रामुख्याने गरीब वर्गातील, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत. विशेषत: अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकांचे धर्म परिवर्तन मोठ्या प्रमाणात घडवले जात आहे. अशाप्रकारे, अंधश्रद्धा, काळा जादू आणि बेकायदेशीर धर्मांतरण गोष्टी घटनेचे कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन करतात.’ (हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांना दिलासा नाही; माजी गृहमंत्र्यांसह राज्य सरकारची याचिकाही फेटाळली)

यावेळी न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने फटकारत म्हटले की, 'कलम 32 अंतर्गत ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? आम्ही तुमच्यावर भारी दंड आकारू. आपण स्वतःच्या जोखीमवर चर्चा करा.’ खंडपीठाने म्हटले की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणालाही त्यांचा धर्म निवडण्याची परवानगी न देण्याचे कोणतेही कारण नाही.