QuickLY
Socially
Pegasus Spyware: पेगासस सॉफ्टवेअर संबंधित प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाअंतर्गत एक कमेटी तयार केली जाणार असून याच्या अहवालाची आता प्रतिक्षा केली जात आहे. एका शासकीय सुत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली आहे. सुत्रांनी असे म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली तपास समितिन 2 जानेवारीला एक वर्तमानपत्रातील जाहीरात सुद्धा प्रकाशित केली आहे. ज्यामध्ये लोकांद्वारे फोन जमा करण्याचे अपील केली असून जे दावा करतात की, त्यांच्या फोनच्या माध्यमातून पेगासस हेरगिरी झाली आहे.
सुत्रांनी असे म्हटले की, हे प्रकरण आधीपासूनच सुप्रीम कोर्टात आहे. कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवीचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील एक समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सिमितीच्या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका रिपोर्ट्सनुसार, इस्रायली स्पायवेअर पेगासस आणि एक क्षेपणास्त्र प्रणाली 2017 मध्ये भारत आणि इस्राइल दरम्यान जवळजवळ US$2 बिलियन आधुनिक शस्त्रे आणि गुप्तचर यंत्रणांवर लक्ष केंद्रित केले होते.
न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या रिपोर्टनंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारवर सडकून टीका केली आहे. सरकारवर संसदेला फसवणे, सुप्रीम कोर्टाला फसवणे, लोकशाहीचे अपहरण करणे आणि देशद्रोहात सहभागी झाल्याचा आरोप लावला आहे. एका मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, भारताने 2017 रोजी डिफेंस करारासाठी इग्राइली पेगासस स्पायवेअर खरेदी केले होते.
काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले की, पुढील आठवड्यापासून आर्थिक संकल्पाचे सत्र सुरु होणार आहे. तेव्हा हा मुद्दा उचलून धरला जाणार आहे. तसेच संसदेच्या पटलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारकडून यासंदर्भात उत्तराची मागणी केली जाणार आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी स्वत: दखल घेण्यासह सरकारच्या विरोधात मुद्दाम फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी योग्य दंडात्मक कार्यवाही सुरु करण्याचा सुद्धा आग्रह केला आहे.
