Maharashtra waqf Board: महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने (Maharashtra State Waqf Board)लातूरमधील 103 शेतकऱ्यांना (Latur farmers)जमिनीच्या मालकीच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्याचे नाकारले आहे. पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या हक्कासाठी लढत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यावर आता वक्फ बोर्डाने स्व:त नोटीस न पाठवल्याचे सांगत स्पष्टीकरण दिले आहे. (Latur Waqf Board Notice: लातूरच्या 100 हून अधिक शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाकडून जमिनीबाबत नोटिसा; सरकारकडे न्यायाची मागणी)
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने रविवारी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मालकीच्या नोटिसा पाठवल्याचा दावा नाकारला. वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी म्हणाले की, बोर्डाने लातूरमधील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मालकीबाबत कोणतीही नोटीस बजावली नाही. काझी यांनी स्पष्ट केले की प्रश्नातील नोटीस खरोखर न्यायाधिकरणाने पाठवल्या होत्या आणि त्या एका व्यक्तीच्या याचिकेशी जोडल्या गेल्या.
शनिवारी, लातूर जिल्ह्यातील तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांनी त्यांना वक्फ बोर्डाकडून त्यांच्या जमिनीच्या मालकीबाबत नोटिसा मिळाल्याचे म्हटले. एकूण 300 एकर एवढे भूखंड त्यांनी पिढ्यानपिढ्या सांभाळले आहे. त्यासाठी अचानक नोटीस आल्याने शेतकरी चिंतेत पडले होते.
"एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या दाव्यानंतर वक्फ न्यायाधिकरणाने तळेगावच्या शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या नाहीत. लातूर जिल्ह्यातील कोणत्याही गावातील जमिनीवर आम्ही कोणताही दावा केलेला नाही," असे काझी यांनी प्रतिपादन केले. दरम्यान, एका शेतकऱ्याने म्हटले की, नोटिसांमध्ये या 103 शेतकऱ्यांना याचिकेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगण्यात आले. त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास आणि साक्षीदार आणण्यास सांगितले आहे.
"माझ्या मालकीची पाच एकर जमीन आहे. माझ्याकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे आहेत. वक्फ न्यायाधिकरणात पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी आहे. मी ती माझ्या वकिलामार्फत सादर करीन. या जमिनी पिढ्यानपिढ्या आमच्याकडे आहेत. वक्फची मालमत्ता नाही," नोटीस मिळालेल्या शेतकऱ्यांपैकी तुकाराम कानवटे यांनी असे म्हटले होते. काल त्यांनी म्हटले होते की, या नोटिसांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे.
या विषयावर बोलताना अहमदपूरच्या तहसीलदार उज्ज्वला पांगारकर म्हणाल्या, "तळेगावातील 103 शेतकऱ्यांच्या जवळपास 300 एकर जमिनीबाबत वक्फ न्यायाधिकरणाने नोटिसा बजावल्या आहेत. संपूर्ण तपशील गोळा केल्यानंतर याप्रकरणी सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. " त्याशिवाय, काल मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या नोटिसांबाबत विचारले असता, "कोणतेही बेकायदेशीर काम होणार नाही आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही. हे सरकार संविधानानुसार चालते. " असे शिंदे यांनी म्हटले होते.