QuickLY
Socially
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निकालात 15 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार (Rape) केल्याच्या आरोपामधून 26 वर्षाच्या तरुणाला निर्दोष सोडण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 15 वर्षाच्या मुलीशी हातापाई केल्याशिवाय बलात्कार करता येणार नाही. एकट्या तरूणाला पीडितेचे तोंड दाबणे, तिचे कपडे काढणे आणि झटापट केल्याशिवाय जबरदस्तीने बलात्कार करणे शक्य नाही. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेदीवाला म्हणाल्या की, 'जबरदस्तीने बलात्काराची घटना घडली असती तर दोघांमध्ये झटापट झाली असती. वैद्यकीय अहवालात जबरदस्ती केल्यामंतरची जखम किंवा ओरखडा सापडले नसल्यामुळे वैद्यकीय पुरावेही मुलीच्या आरोपाच्या बाजूने नाहीत.'
या युवकावर 6 जुलै 2013 रोजी मुलीच्या कुटूंबाने बलात्काराचा आरोप केला होता. 14 मार्च 2019 रोजी याचिकाकर्ता सूरज कासारकर याला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले. सत्र न्यायालयाने त्याला दहा वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्याला फौजदारी अत्याचारासाठीही दोषी ठरवण्यात आले. त्याच्यावर पोक्सो कायद्याच्या कलम 4 सह आयपीसीच्या कलम 376 (1) आणि 451 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरविल्यानंतर या तरुणाने उच्च न्यायालयात अपील केले. या युवकाने आपण बलात्कार केला नाही असे कोर्टात सांगितले. त्याने सांगितले की, दोघांच्या सहमतीने शारीरिक संबंध झाले होते. ही मुलगी आपल्यासोबत घरातून पळून गेली होती व जेव्हा तिच्या आईला हे कळाले तेव्हा तिने आपल्याबाबत एफआयआर दाखल केला. कोर्टात असेही म्हटले होते की मुलीने अनेक वेळा लैंगिक संबंध ठेवले होते. यावर अतिरिक्त सरकारी वकील एम.जे. खान यांनी पीडिता चुकीचे विधान करू शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता.
न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांना दिसून आले की, घटनेच्या वेळी मुलगी 18 वर्षाखालील असल्याचे मुलगी व तिच्या आईच्या साक्षीवरून सिद्ध होऊ शकले नाही. पुढे, उलटतपासणीच्या वेळी, मुलीने कबूल केले की तिने आपल्या आईच्या आग्रहावरून एफआयआरमध्ये आपले वय 15 वर्षे नोंदवले आहे. न्यायालयात सादर केलेला जन्म प्रमाणपत्रदेखील मुलीचे वय स्पष्ट करू शकले नाही आणि घटनेच्या वेळी मुलगी 18 वर्षाखालील असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. (हेही वाचा: झारखंड: प्रेमात फसवणूक झाल्याने 20 वर्षीय मुलाची गळफास लावून आत्महत्या)
उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावत म्हटले आहे की, ‘बलात्कार प्रकरणात फिर्यादीची एकमेव साक्ष आरोपीवरील फौजदारी उत्तरदायित्व स्थापित करण्यासाठी पुरेसे आहे. मात्र, मुलीची साक्ष फारच खराब आहे. हे लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला 10 वर्षे तुरूंगात पाठविणे हा घोर अन्याय होईल.’
